11 मार्च 2025। भारत पाकिस्तान द्वारा शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में 582 मिलियन डॉलर के निवेश के प्रयास को रोकने की योजना बना रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस मुद्दे को आगामी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की बैठक में उठाएगा।
फरवरी में, पाकिस्तानी सरकार ने 5,882 NDB शेयरों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसकी कुल कीमत 582 मिलियन डॉलर है, जिसमें 116 मिलियन डॉलर का भुगतान पूंजी के रूप में किया जाएगा।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि यह कदम इस्लामाबाद को ऋण प्राप्ति के विकल्पों को विविध बनाने और विश्व बैंक एवं IMF की वित्तीय नीतियों पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।
बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, भारत इस मुद्दे को IMF की बैठक में उठाएगा, जहां जुलाई 2024 में लगभग दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, आमतौर पर IMF में पाकिस्तान के ऋण अनुरोधों पर चर्चा से परहेज करने वाला भारत इस बार NDB निवेश प्रस्ताव पर खुलकर आपत्ति जता सकता है।
नई दिल्ली पाकिस्तान के इस कदम को "दोहरे मानदंड" के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, यह तर्क देते हुए कि जब पाकिस्तान IMF से दिवालिया होने से बचने के लिए ऋण ले रहा है, तो उसी समय वह NDB में निवेश करने की योजना कैसे बना सकता है।
इसके अलावा, पाकिस्तान ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता के लिए भी आधिकारिक अनुरोध किया है। यह समूह शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना था, लेकिन पिछले दो वर्षों में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया को जोड़ा गया है। सऊदी अरब ने भी सदस्यता स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुआ है।
हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता को भारत द्वारा अवरुद्ध किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
NDB की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। शुरुआत में, पांच संस्थापक देशों के पास समान मतदान अधिकार थे, लेकिन बाद में अन्य देशों को आकर्षित करने के लिए इन शेयरों में थोड़ा बदलाव किया गया। वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पास प्रत्येक का 18.98% हिस्सा है, जबकि मिस्र के पास 2.27%, बांग्लादेश के पास 1.79% और UAE के पास 1.06% हिस्सेदारी है।
