मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान: सभी को मिलेंगे निजी घर, 20,000 रुपये से अधिक खर्च की अनुमति सीमा हटेगी

15 मार्च 2025। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में पुलिस विभाग के होली मिलन समारोह में पुलिसकर्मियों के लिए दो बड़ी घोषणाएँ कीं।

☑️ सभी पुलिसकर्मियों को मिलेंगे निजी घर:
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निजी घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए आवास योजना बनाई जा रही है।
भविष्य में, पुलिस विभाग द्वारा ही पुलिसकर्मियों को उनके निजी मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

☑️ 20,000 रुपये से अधिक खर्च की अनुमति सीमा हटेगी:
वर्तमान में, मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार, पुलिसकर्मियों को 20,000 रुपये से अधिक की वस्तु खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है।
मुख्यमंत्री ने इस नियम को बदलने की घोषणा की, क्योंकि वर्तमान में 20,000 रुपये की राशि का महत्व कम हो गया है।
उन्होंने कहा कि इस नियम के कारण पुलिसकर्मी अवैध कॉलोनियों में मकान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

☑️ अब इस नियम में बदलाव किया जाएगा।
पुलिसकर्मियों के त्याग और बलिदान की सराहना:
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के त्याग और बलिदान की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रमुख त्योहारों पर भी अपने परिवारों के साथ नहीं रह पाते हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस हर विपरीत परिस्थिति में दीवार बनकर खड़ी रहती है और उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा की पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के माध्यम से पुलिस कर्मचारियों को निजी मकान उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा, शासकीय आवास की भी पुलिस कर्मियों को कभी कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी।