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मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रही श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत की वृद्धि

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प्रतिवाद
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📍 Bhopal
मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रही श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत की वृद्धि
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी

चिकित्सक विहीन पीएचसी में आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सक की सेवाएँ होंगी उपलब्ध

नौ नए आईटीआई और तीन के अपग्रेडेशन की मंजूरी



मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रही श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। यह राशि अब 5 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 6 हजार रुपए प्रतिमाह होगी। इससे प्रदेश के 109 वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकार लाभान्वित होंगे।



मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता की दृष्टि से एलोपैथिक चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।



मंत्रिपरिषद ने 9 नए शासकीय आईटीआई की स्थापना और 3 आईटीआई के अपग्रेडेशन की मंजूरी दी। साथ ही इन आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिए 133 करोड़ और कुल 303 पद सृजन करने की मंजूरी दी। नए आईटीआई में पीपलानारायणवार, मानपुर, पाली, सिलवानी, बेगमगंज, चन्दला, घोड़ा डोंगरी, बदरा और हाटपिपलिया तथा अपग्रेडेशन वाले आईटीआई में नागदा नगर , धुनवार और करकेली शामिल हैं।



मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्थित कन्टोनमेंट बोर्ड को राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के अनुरुप अनुदान देने संबंधी आयोजनेत्तर मद के तहत चुंगी क्षतिपूर्ति, सड़क मरम्मत अनुदान, मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को निर्धारित मापदंड एवं पात्रतानुसार देने का निर्णय लिया।



मंत्रिपरिषद ने सड़क विकास निगम द्वारा प्रस्तावित 75.60 किलोमीटर लंबाई की सिवनी -कटंगी-बोनकट्टा महाराष्ट्र सीमा तक और46. 98 किलोमीटर लम्बाई की गर्रा-बारासिवनी-तुमसर महाराष्ट्र सीमा तक को दो लेन हार्ड शोल्डर के साथ ईपीसी मोड पर विकसित करने की मंजूरी दी।



मंत्रिपरिषद ने शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं का लाभ अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक अमले को देने की मंजूरी दी। इसमें आदेशिका वाहक, रीडर-ग्रेड 1 एवं 2 , स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 , न्यायालय अधीक्षक शामिल हैं।



मंत्रिपरिषद ने रियो ओलम्पिक 2016 और रियो पैराओलम्पिक 2016 के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया।



मंत्रिपरिषद ने वायोमॉस आधारित विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन नीति 2011 में संशोधन का अनुमोदन किया।
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