दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, नए कानूनों को लेकर असमंजस; केवल वित्त विभाग के विनियोग विधेयक का आना तय
9 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर सरकारी विभागों की सुस्ती सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि संसदीय कार्य विभाग की ओर से दो बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद किसी भी सरकारी विभाग ने प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
विभागों की इस लापरवाही के कारण आगामी सत्र में नए विधेयकों को पेश किए जाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल अधिकारियों को उम्मीद है कि वित्त विभाग की ओर से विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) जरूर पेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विभागों के किसी विधेयक के आने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
दरअसल, विधानसभा सत्र से पहले सभी सरकारी विभागों को अपने प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी संसदीय कार्य विभाग को देनी होती है। इसी जानकारी के आधार पर सरकार आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों की रूपरेखा तैयार करती है।
संसदीय कार्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सभी विभागों को दो बार पत्र भेजकर पूछा गया था कि क्या उन्होंने नए विधेयक तैयार किए हैं और क्या उन्हें आगामी सत्र में पेश करने की योजना है। इसके बावजूद किसी भी विभाग की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग का विनियोग विधेयक आना लगभग तय है। हालांकि, कुछ विभाग अंतिम समय में अपने प्रस्तावित विधेयक भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय बचा है या नहीं, यह बड़ा सवाल है।
विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया लंबी, समय की कमी बनी चुनौती
सरकारी विधेयक तैयार करना आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए सबसे पहले संबंधित विभाग में प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इसके बाद वरिष्ठ सचिवों की समिति की कई दौर की बैठकों में विधेयक पर विचार-विमर्श होता है। समिति की मंजूरी मिलने के बाद मसौदे को कानूनी जांच के लिए राज्य के विधि विभाग के पास भेजा जाता है।
विधि विभाग की मंजूरी मिलने के बाद ही किसी विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए तैयार माना जाता है।
ऐसे में जिन विभागों ने अब तक विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, उनके लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र तक पूरी प्रक्रिया पूरी करना बेहद मुश्किल होगा।
क्या बिना नए विधेयकों के ही निपटेगा सत्र?
सरकारी विभागों की ओर से प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी नहीं मिलने से यह सवाल उठने लगा है कि क्या शीतकालीन सत्र में सरकार नए कानूनों से जुड़े प्रस्ताव पेश नहीं कर पाएगी। हालांकि, अंतिम समय में कुछ विधेयक सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
फिलहाल संसदीय कार्य विभाग को विभागों के जवाब का इंतजार है। यदि समय रहते प्रस्ताव नहीं मिले तो आगामी शीतकालीन सत्र में नए विधायी प्रस्तावों की संख्या सीमित रह सकती है।
