12 नवंबर 2026। भारत सरकार ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने और बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को मजबूत करने के लिए लिथियम-आयन बैटरी कचरे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का यह फैसला देश में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कदम से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे मूल्यवान खनिजों को देश के भीतर ही दोबारा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने बुधवार को इस प्रतिबंध की जानकारी दी। यह आदेश मंगलवार से प्रभावी हो गया है। प्रतिबंध के दायरे में लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाला 'ब्लैक मास' भी शामिल है। ब्लैक मास एक पाउडरनुमा पदार्थ है, जो इस्तेमाल की गई बैटरियों और बैटरी निर्माण के दौरान निकलने वाले कचरे से प्राप्त होता है। इसमें मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज को रीसाइक्लिंग के जरिए दोबारा निकाला जा सकता है।
इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।
आयात पर निर्भरता कम करना सरकार का लक्ष्य
भारत फिलहाल बैटरी निर्माण के लिए जरूरी कई महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के मामले में विदेशी बाजारों पर निर्भर है। खासतौर पर लिथियम की घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत को पूरी तरह आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
सरकार अब घरेलू स्तर पर बैटरी निर्माण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर इस निर्भरता को कम करना चाहती है। भारत ने वर्ष 2030 तक नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, नए दोपहिया और तीनपहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत करने की योजना है।
ऐसे में बैटरी कचरे को देश में ही रीसाइक्लिंग के लिए उपलब्ध कराना सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा है।
कच्चे माल की कमी से जूझ रही थीं रीसाइक्लिंग कंपनियां
भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग का लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने के कारण कई कंपनियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, देश में ब्लैक मास का उत्पादन होने के बावजूद कुछ भारतीय रीसाइक्लिंग कंपनियों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से बैटरी कचरा आयात करना पड़ रहा था। वहीं, घरेलू स्तर पर उपलब्ध बैटरी कचरे का एक हिस्सा दूसरे देशों को निर्यात किया जा रहा था।
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के श्यामसीस दास ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि भारत से इस तरह के कचरे का बड़ा हिस्सा चीन भेजा जाता है। चीन में बैटरी निर्माण और रीसाइक्लिंग के लिए बड़े स्तर पर औद्योगिक सुविधाएं मौजूद हैं।
भारत में 5.17 लाख टन बैटरी कचरे की रीसाइक्लिंग क्षमता
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में लिथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग से जुड़ी कंपनियों की कुल वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता लगभग 5,17,000 मीट्रिक टन है। हालांकि, इनमें ब्लैक मास को प्रोसेस करने की अनुमानित क्षमता लगभग 75,500 मीट्रिक टन सालाना है।
निर्यात पर प्रतिबंध लगने से घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों को अधिक कच्चा माल मिलने की उम्मीद है। इससे उनकी उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति बढ़ सकती है।
300 मिलियन डॉलर की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार पहले ही कई वित्तीय योजनाएं शुरू कर चुकी है।
नई दिल्ली ने हाल ही में देश में लिथियम और निकेल की प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करने के लिए 300 मिलियन डॉलर की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, पिछले साल लगभग 160 मिलियन डॉलर के रीसाइक्लिंग कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुरानी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों को दोबारा प्राप्त करना है।
विदेशों में भी खनिज परियोजनाओं की तलाश
भारत केवल घरेलू संसाधनों और रीसाइक्लिंग पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि विदेशों में भी महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकारी खनन कंपनी NMDC ने रूस की लिथियम परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं पर विचार किया है। हालांकि, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने NMDC के साथ ऐसी किसी बातचीत की खबरों से इनकार किया है।
कुल मिलाकर, बैटरी कचरे के निर्यात पर प्रतिबंध भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति में एक बड़ा कदम है। इससे देश में रीसाइक्लिंग उद्योग को कच्चा माल मिलने, आयात पर निर्भरता घटाने और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए जरूरी खनिजों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
