14 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्ष 2023 में गठित मौजूदा विधानसभा अब तक तीन वर्षों में केवल 58 दिन ही चली है। वहीं, आगामी शीतकालीन सत्र भी महज पांच दिनों का निर्धारित किया गया है। विधानसभा की घटती बैठक अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। पांच दिन तक चलने वाले इस सत्र में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि, सत्र की कम अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े सवालों और विधायकों की चिंताओं पर चर्चा करने से बचना चाहती है।
लगातार घट रहे विधानसभा के कार्यदिवस
आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023 से अब तक 16वीं विधानसभा की बैठकें बेहद सीमित रही हैं। वर्ष 2023 में विधानसभा की कार्यवाही चार दिन, 2024 में 18 दिन और 2025 में 13 दिन चली। वहीं, वर्ष 2026 में अब तक सदन की बैठकें 14 दिन हुई हैं। इस तरह तीन वर्षों में विधानसभा की कुल कार्यवाही केवल 58 दिनों तक सीमित रही है।
कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 में विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई थी। हालांकि, महामारी का प्रभाव समाप्त होने के बाद भी सदन की बैठकें अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ सकीं। कई बार निर्धारित सत्र भी अपनी पूरी अवधि तक नहीं चल पाए।
पहले के मुकाबले काफी कम हुईं बैठकें
विधानसभा के पिछले कार्यकालों के आंकड़े भी बैठक अवधि में लगातार गिरावट की ओर संकेत करते हैं।
वर्ष 2008 से 2013 के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कुल 167 दिन चली थी। इसके बाद 2013 से 2018 के कार्यकाल में सदन की बैठकें 139 दिन हुईं। वहीं, 2018 से 2023 के पांच साल के दौरान विधानसभा की कार्यवाही घटकर केवल 80 दिन रह गई।
इन आंकड़ों की तुलना में मौजूदा 16वीं विधानसभा की बैठक अवधि काफी कम दिखाई देती है। इससे विधायिका में जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए उपलब्ध समय को लेकर चिंता बढ़ रही है।
उमंग सिंघार बोले, जनता के सवालों से बच रही सरकार
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाना चाहते हैं, लेकिन कम अवधि के सत्र के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता।
सिंघार के मुताबिक, किसान, युवा, कर्मचारी और आम नागरिक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रदेश में कानून-व्यवस्था, रोजगार, किसानों की स्थिति और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र और जनभागीदारी की बात तो करती है, लेकिन जब जनता से जुड़े सवालों का जवाब देने की बारी आती है, तब विधानसभा का सत्र छोटा रखा जाता है।
विधानसभा में चर्चा का समय कम होना लोकतंत्र के लिए चिंता
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद और विधानसभा केवल कानून बनाने के मंच नहीं हैं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा और उसकी जवाबदेही तय करने के महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं। सदन की बैठकें जितनी अधिक होंगी, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने और सरकार से जवाब मांगने के उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे।
विधानसभा की कार्यवाही का समय सीमित होने से कई महत्वपूर्ण सवाल बिना चर्चा के रह सकते हैं। इसका सीधा असर आम जनता के उन मुद्दों पर पड़ता है, जिन्हें उनके चुने हुए प्रतिनिधि सदन में उठाना चाहते हैं।
मध्य प्रदेश में विधानसभा की घटती बैठक अवधि अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और लोकतांत्रिक बहस का विषय बनती जा रही है। सवाल यह है कि जब प्रदेश में किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों से जुड़े इतने मुद्दे मौजूद हैं, तो विधानसभा की बैठकें साल में कुछ ही दिनों तक सीमित क्यों रह रही हैं?
