इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने लगाया 805 मिलियन यूरो का जुर्माना, मेटा ने फैसले को अत्यधिक बताते हुए अपील करने का किया ऐलान।
16 नवंबर 2026। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की प्राइवेसी को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। इटली की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा पर 805 मिलियन यूरो (करीब 887 मिलियन डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया है। नियामक का आरोप है कि फेसबुक ने एंड्रॉइड यूजर्स की स्पष्ट और सूचित सहमति के बिना उनके मोबाइल फोन की गैलरी में मौजूद तस्वीरों और वीडियो तक पहुंच बनाई।
इटली की निगरानी संस्था के मुताबिक, फेसबुक का एक फीचर यूजर्स के मोबाइल फोन की गैलरी से तस्वीरें और वीडियो चुनकर उन्हें प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के सुझाव देता है। इस फीचर को लेकर जुलाई 2025 में जांच शुरू की गई थी।
बिना स्पष्ट जानकारी के फोटो गैलरी तक पहुंच
इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अपनी जांच में पाया कि फेसबुक का यह फीचर डिफॉल्ट रूप से सक्रिय रहता है। इसके लिए ऐप यूजर्स से एक सामान्य अनुमति मांगता है, जिसमें कई तरह की सुविधाओं को सक्षम करने की बात कही जाती है।
नियामक का कहना है कि अनुमति मांगते समय यूजर्स को यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती कि वे अपनी फोटो और वीडियो गैलरी का कंटेंट फेसबुक के साथ साझा करने की अनुमति भी दे रहे हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, एक बार अनुमति मिलने के बाद फेसबुक ऐप डिवाइस में मौजूद तस्वीरों और वीडियो तक लगातार पहुंच बना सकता है। इससे यूजर्स के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उनकी कौन-कौन सी निजी सामग्री एक्सेस की जा रही है और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से हो रहा है।
मेटा को 60 दिन में बदलना होगा सिस्टम
इटली की नियामक संस्था ने मेटा को 60 दिनों का समय देते हुए फेसबुक में सहमति लेने की प्रक्रिया बदलने का निर्देश दिया है।
नए नियमों के तहत कंपनी को यूजर्स को इस फीचर के उद्देश्य और उसके काम करने के तरीके की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। साथ ही, जब तक यूजर अलग से पूरी जानकारी के आधार पर अनुमति नहीं देता, तब तक यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहना चाहिए।
नियामक का अनुमान है कि इस मामले से इटली के करीब 2 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। संस्था ने मेटा पर जांच में पर्याप्त सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया है।
मेटा ने जुर्माने को बताया अत्यधिक, करेगी अपील
मेटा के प्रवक्ता ने इटली के इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि कंपनी जुर्माने के खिलाफ अपील करेगी।
कंपनी के अनुसार, यह एक सामान्य फीचर है, जिसका उद्देश्य यूजर्स को फेसबुक पर तस्वीरें और वीडियो साझा करने में मदद करना है। इसके लिए यूजर्स को अपने मोबाइल डिवाइस पर अनुमति देनी होती है और वे अपनी सेटिंग्स में जाकर किसी भी समय इस अनुमति को बदल सकते हैं।
मेटा ने यह भी कहा कि इस साल की शुरुआत में पेश किए गए एक अन्य फीचर के जरिए फेसबुक यूजर्स की गैलरी की सामग्री को क्लाउड पर प्रोसेस करने की सुविधा की भी अलग से जांच हो सकती है।
कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद के बाद फिर प्राइवेसी पर सवाल
मेटा की डेटा प्राइवेसी को लेकर यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब कंपनी पहले भी कई बड़े मामलों में आलोचना का सामना कर चुकी है।
वर्ष 2018 में सामने आए कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले ने फेसबुक की डेटा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। आरोप था कि ब्रिटिश राजनीतिक परामर्श कंपनी ने करोड़ों फेसबुक यूजर्स का निजी डेटा उनकी सहमति के बिना हासिल किया था। इस डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया था। इसमें वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़ा मामला भी शामिल था।
हाल ही में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने मेटा को उपभोक्ता संरक्षण कानून के उल्लंघन के मामले में 25 अरब डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। राज्य के न्याय विभाग ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए अमेरिकी कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय दंडों में से एक करार दिया था।
इस मामले में कंपनी पर अपनी प्राइवेसी नीतियों, थर्ड पार्टी को निजी डेटा तक पहुंच और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी जानकारी के बारे में यूजर्स को गुमराह करने के आरोप लगाए गए थे।
यूरोपीय संघ में भी मेटा पर कार्रवाई का खतरा
मेटा के सामने यूरोप में भी एक और बड़ी नियामकीय चुनौती है। यूरोपीय संघ के नियामकों की शुरुआती जांच में फेसबुक और इंस्टाग्राम के कुछ फीचर्स को लेकर चिंता जताई गई है।
आरोप है कि कंपनी ने ऐसे फीचर्स से जुड़े जोखिमों का पर्याप्त आकलन नहीं किया, जो यूजर्स को सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल की आदत डाल सकते हैं। इनमें ऑटोप्ले, इनफिनिट स्क्रॉल, पुश नोटिफिकेशन और यूजर की पसंद के आधार पर लगातार कंटेंट दिखाने वाले रिकमेंडेशन सिस्टम शामिल हैं।
यूरोपीय संघ के नियमों के तहत इन उल्लंघनों के लिए मेटा को उसके वैश्विक वार्षिक कारोबार के 6 प्रतिशत तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है और मेटा ने आरोपों को खारिज किया है।
डिजिटल प्राइवेसी पर फिर बहस
इटली की कार्रवाई ने एक बार फिर सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा यूजर्स के निजी डेटा के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज कर दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोई ऐप मोबाइल की फोटो गैलरी तक पहुंच सकता है या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या यूजर को वास्तव में पता होता है कि वह किस जानकारी को साझा करने की अनुमति दे रहा है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामान्य परमिशन के नाम पर निजी डेटा तक पहुंच का मुद्दा आने वाले समय में टेक कंपनियों के लिए बड़ी कानूनी और व्यावसायिक चुनौती बन सकता है।