मीडिया को जनसंपर्क विभाग ने कराई प्लांट विजिट
प्रोजेक्ट की क्षमता 1920 मेगावाट और लागत 11500 करोड़ है
ग्रीनको ग्रुप द्वारा तैयार यह प्रोजेक्ट हजारों लोगों को देगा रोजगार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को गांधीसागर में करेंगे डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग
नीमच 17 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिले के पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने राज्य का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट विजिट किया। उन्होंने उसकी खासियत जानी। उन्होंने यह भी जाना कि यह प्रोजेक्ट आखिर किस तरह कई गांवों की तस्वीर बदलेगा। दरअसल, प्रदेश का जनसंपर्क विभाग इन पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स को नीमच ले गया। यहां सभी ने 1920 मेगावाट क्षमता वाली 'गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' देखी। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 11,500 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट बिजली की दरें कम करेगा, युवाओं को रोजगार देगा और पर्यावरण से भी तालमेल बैठाएगा। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद पत्रकारों-इंफ्लुएंसर्स ने इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट वाकई हमारे अन्नदाताओं की तकदीर बदल देगा। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी 18 नवंबर को गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी।
गौरतलब है कि यह परियोजना ग्रीनको प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। कंपनी के पदाधिकारियों ने प्रजेंटेशन के जरिये परियोजना की जानकारी दी। कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट स्वपन मोहंती ने परियोजना की परिकल्पना, निर्माण की प्रगति, तकनीकी विशेषताओं और ऊर्जा भंडारण की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, परियोजना स्थल पर लागू सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक सावधानियों से भी अवगत कराया गया। इसके बाद मीडिया प्रतिनिधियों ने परियोजना के विभिन्न निर्माण स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान लोअर रिजर्वायर, कॉफर डैम, भूमिगत पावर हाउस एवं अपर रिजर्वायर सहित प्रमुख निर्माणाधीन संरचनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने इन संरचनाओं की तकनीकी उपयोगिता, विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया तथा भविष्य में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में परियोजना की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
11,500 करोड़ रुपये का निवेश
मीडिया प्रतिनिधियों को बताया गया कि लगभग 11,500 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित की जा रही यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इसकी स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है। परियोजना के माध्यम से अतिरिक्त सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग कर जल को ऊपरी जलाशय में संग्रहित किया जाएगा तथा आवश्यकता के समय इसी जल से टरबाइन संचालित कर विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना अधिकतम 6 घंटे तक निरंतर विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। विशेष रूप से पीक आवर्स में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता में होने वाले उतार-चढ़ाव को संतुलित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। परियोजना में गांधीसागर जलाशय के जल का नॉन-कंजम्प्टिव आधार पर पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे जल की खपत नहीं होगी।
विद्युत ग्रिड को मिलेगी स्थिरता, हरित ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को मिलेगा बढ़ावा
परियोजना के पूर्ण संचालन से मध्यप्रदेश सहित देश के विद्युत ग्रिड को स्थिरता मिलेगी। साथ ही सौर एवं पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के भंडारण और आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना के प्रथम टरबाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 से प्रारंभ करने तथा वर्ष 2027 में पूर्ण व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लगभग 4,000 लोगों को मिले रोजगार के अवसर
परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी नई गति मिल रही है। निर्माण कार्यों के दौरान अब तक लगभग 4,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय रोजगार एवं विकास की संभावनाओं को और विस्तार मिलेगा। इस अवसर पर कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मोहंती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों, अनुकूल नीतियों एवं निवेश को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्थाओं से प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति मिली है। जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गांधीसागर में 1,920 मेगावाट क्षमता की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण संभव हो पा रहा है। यह परियोजना मध्यप्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।