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गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे

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📍 भोपाल
गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे

18 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में मंत्रि-परिषद की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवेश, रोजगार, उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने मंदसौर, रतलाम और धार में चार बड़े औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें मंदसौर में एग्रो पार्क और रासायनिक पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा पार्क तथा धार में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क शामिल हैं। सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से हजारों करोड़ रुपये का निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क
मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पार्क में करीब 47 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। इनसे लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

यहां कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, मसाला उत्पादन, हर्बल उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाइयों, फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग से जुड़ी इकाइयों को प्राथमिकता मिलेगी। निवेशकों को जमीन की कीमत में 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट, सात वर्षों तक बिजली दर में प्रति यूनिट दो रुपये की राहत और पांच वर्षों तक निर्धारित दर पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

वहीं, मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर रासायनिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का योगदान देगी। पार्क में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और एक लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना जताई गई है।
रतलाम में बायो-फार्मा और धार में टेक्सटाइल पार्क
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा। इस परियोजना पर तीन वर्षों में लगभग 1,042 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यहां वैक्सीन, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी करीब 150 इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है।

धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल एवं संबद्ध उद्योग पार्क बनाया जाएगा। इसके विकास पर लगभग 835.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां करीब 50 औद्योगिक इकाइयों से 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान हटाने का निर्णय लिया है। इस आधार पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएंगी। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम दंडात्मक आदेश पारित हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।
ऊर्जा, उद्योग और हवाई सेवाओं को बढ़ावा
ओंकारेश्वर जलाशय में दूसरे चरण के तहत 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना के साथ 800 मेगावॉट-ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इससे ओंकारेश्वर की कुल फ्लोटिंग सोलर क्षमता 478 मेगावॉट हो जाएगी।

एमएसएमई क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,507 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक पूंजी और 11 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट के साथ नई सरकारी कंपनी एमपी एमएसएमई लिमिटेड बनाई जाएगी।

नई हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू मार्गों पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की अवधि एक से बढ़ाकर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष कर दी गई है।
छह जिलों में एनडीपीएस के विशेष न्यायालय
नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए भोपाल, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रीवा और सिंगरौली में छह विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इनके संचालन के लिए न्यायाधीशों, वरिष्ठ लोक अभियोजकों और अन्य कर्मचारियों सहित कुल 72 पद स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा उज्जैन में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने के लिए 237 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसमें आईआईटी इंदौर की भागीदारी होगी। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण और उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

गांधी सागर में हुई इस कैबिनेट बैठक के फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश के साथ-साथ कृषि प्रसंस्करण, फार्मा, टेक्सटाइल, तकनीकी अनुसंधान और स्वच्छ ऊर्जा को विकास के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि, इन परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव इनके समयबद्ध क्रियान्वयन, निवेशकों की भागीदारी और रोजगार सृजन पर निर्भर करेगा।

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