🔴 TRENDING NOW!
भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी

राज्य सरकार ने त्रैमास बजट आवंटन की व्यवस्था खत्म की

👤
प्रतिवाद
👁 18293 व्यूज
📍 Bhopal
राज्य सरकार ने त्रैमास बजट आवंटन की व्यवस्था खत्म की
3 अप्रैल 2017, राज्य सरकार ने सात साल पहले वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की त्रैमास बजट आवंटन की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब आगामी 1 अप्रैल 2017 से यानी वर्ष 2017-18 के वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों एवं कार्यालयों को बजट आवंटन की नई व्यवस्था कर दी है।



इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग ने सभी विभागों एवं समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010-11 से आयोजना बजट के लिये त्रैमासिक आहरण व्यवस्था लागू की गई थी। वर्ष 2017-18 से आयोजना तथा आयोजनेत्तर के विभेदीकरण को समाप्त किया जा चुका है। अत: त्रैमासिक आहरण की पूर्व व्यवस्था के आदेश को अधिक्रमित कर अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिये बजट आहरण की इस प्रकार व्यवस्ािा रहेगी : एक, वित्तीय वर्ष के पहले तथा दूसरे त्रैमास के लिये उपब्ध बजट के व्यय के लिये, प्रथम छह माह के लिये स्थापना व्यय (जो वर्ष में कुल बजट का करीब 25 प्रतिशत होता है जिसमें मुख्यत: वेतन एवं भत्ते शामिल होते हैं) को छोड़कर 45 प्रतिशत की अधिकतम सीमा एवं तृतीय एवं चतुर्थ मास के लिये वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट आवंटन के 30 प्रतिशत की सीमा में अधिकतम व्यय किया जा सकेगा।



दो, पूर्व त्रैमासों की अव्ययित राशि चतुर्थ मास में व्यय करने की अनुमति देने के लिये तथा किन्हीं विशिष्ट कारणों से भिन्न मापदण्ड आवश्यक होने पर वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगी।



वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आयोजना एवं गैर आयोजना व्ययों का अंतर समाप्त करने के कारण अब त्रैमास बजट आवंटन की व्यवस्था गैर जरुरी हो गई है। अब छह-छह माह में बजट व्यय करना होगा जिसके लिये व्यय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।







- डॉ नवीन जोशी

Tags :