मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
5 सितम्बर 2019। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि खनिज उत्पादन भविष्य की अर्थ-व्यवस्था का आधार है। मध्यप्रदेश में कीमती
3 सितंबर 2019। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश मे जहाँ चालान की राशि बढ़ गई, वहीं मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी वाहनों पर
30 अगस्त 2019। प्रदेश के न्यायालयों में फाईल किये जाने वाले ज्ञापनों में लगने वाला स्टाम्प शुल्क अर्थात कोर्ट फीस बढ़ गयी है। अब यह कोर्ट फीस
28 अगस्त 2019। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अब सूखे मेवे भी बिकेंगे। इसके लिये इन्हें कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित कृषि उपज...
27 अगस्त 2019। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को अब राज्य सरकार विघटित कर नवीन चुनाव होने तक उनमें भारसाधक अधिकारी नियुक्त
27 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि किसानों को बढ़ते उत्पादन की खपत और उसका पूरा मूल्य दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार
अगस्त 21, 2019। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के निधन पर गहन दु:ख व्यक्त किया है। श्री कमल नाथ ने शोक
21 अगस्त 2019। कमलनाथ सरकार एक बार फिर विधानसभावार सिंचाई योजनाओं की किताब प्रकाशित करने जा रही है। इस किताब में संबंधित विधानसभा क्षेत्र
17 अगस्त 2019। गांधी परिवार से अपनी नज़दीकी और वफादारी निभाने की खातिर कमलनाथ पूरे वर्ष राज्य में राजीव गांधी के नाम पर सरकारी उत्सव मनाएंगे
13 अगस्त 2019। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, सरकारी फाइल बिना कानूनी राय के मंजूरी को नहीं भेजी जा रही
7 अगस्त 201। मुख्यमंत्री कमल नाथ मुंबई की एक दिवसीय यात्रा के दौरान वहाँ उद्योगपतियों से मुलाकात कर प्रदेश की नई निवेश नीति पर चर्चा
6 अगस्त 2019। प्रदेश में वर्ष 2011 की दशकीय जनगणना हेतु आगामी 12 अगस्त 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक पूर्व परीक्षण होगा। इस...
3 अगस्त 2019। प्रदेश में अब दिव्यांगता के प्रमाण-पत्र सिर्फ सरकारी जिला चिकित्सालयों में ही बनेंगे। पहले ये प्रमाण-पत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों...
1 अगस्त 2019। प्रदेश के आयुष कालेजों जिनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक शामिल हैं, में अब
30 जुलाई 2019। प्रदेश में अब अशासकीय संस्थाओं, अशासकीय कला मंडलियों एवं सांस्कृतिक संगठनों को सामाजिक न्याय विभाग की मान्यता
26 जुलाई 2019। राज्य सरकार मनरेगा के तहत इस बार सडक़ों एवं नहरों के किनारों, सामुदायिक भूमि/शासकीय भूमि तथा सार्वजनिक भवन/सार्वजनिक परिस
24 जूलाई 2019। राज्य जैव विविधता बोर्ड अब प्रदेश में जैव विधिता के अनुसंधान हेतु कोई अनुमति नहीं देगा। वह सिर्फ वाणिज्यिक
18 जुलाई 2019, मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भारतीय कृषकों की आय बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद के निर्यात के लिए
