मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
15 जुलाई 2019। हैप्पीनेस इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आनंद के मामले में 156 देशों में भारत का स्थान 140वे नंबर पर
13 जुलाई 2019। हवाई सेवाओं के विस्तार के वादे हवाई होते दिख रहे हैं।मौजूदा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भोपाल सहित राज्य के बड़े
13 जुलाई 2019। अब प्रदेश के किसानों को शासकीय जल संरचना फूटने पर होने वाली फसल हानि पर भी सरकार से मुआवजा मिलेगा। इस
10 जुलाई 2019। वर्ष की दो प्रमुख फसलों रबी और खरीफ के बीच उगाई जाने वाली जायद फसल के अंतर्गत उड़द और मूंग की
10 जुलाई 2019। कमलनाथ सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आज पेश कर दिया गया. वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सदन के पटल पर
9 जुलाई 2019। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा सेवा के 1087 पद कर दिये हैं। इनमें से 268 पद नवगठित संचालनालय
9 जुलाई 2019। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा सेवा के 1087 पद कर दिये हैं। इनमें से 268 पद नवगठित संचालनालय
9 जुलाई 2019। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में हस्तलिखित लेखों को समाप्त कर ई-नगरपालिका साफ्टवेयर से ही इलेक्ट्रानिक लेखे रखे जायेंगे
9 जुलाई 2019। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में हस्तलिखित लेखों को समाप्त कर ई-नगरपालिका साफ्टवेयर से ही इलेक्ट्रानिक लेखे रखे जायेंगे
जुलाई 5, 2019। मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित
3 जुलाई 2019। राज्य के जेल विभाग ने अपने 51 साल पुराने नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नियम कारागार अधिनियम 1894 के तहत बने...
1 जुलाई 2019। मध्यदेश के मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में अब आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
29 Jun 2019। राज्य शासन ने मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण हेतु जीएडी मंत्री गोविन्द सिंह की अध्यक्षता
27 जून 2019। निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रवेश शुल्क तय करने के लिये राज्य शासन द्वारा गठित एमपी एडमिशन एण्ड फी रेगुलेटरी कमेटी
27 जून 2019। निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रवेश शुल्क तय करने के लिये राज्य शासन द्वारा गठित एमपी एडमिशन एण्ड फी रेगुलेटरी कमेटी
25 जून 2019। प्रदेश में औषधि निर्माण वाली कंपनियों को एल्कोहल का लायसेंस अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगा। दरअसल
21 जून 2019। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में सीएम कमलनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के फोटो लगे फ्लेक्स लगेंगे। इस आशय
20 जून 2019। अभी लाइसेंस लेने के लिए ज़िला उत्पाद शुल्क कार्यालय में एप्लाय करना पड़ता है. उसके बाद टीम निरीक्षण करती है और रिपोर्ट कलेक्टर के
