मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
30 जुलाई 2019। प्रदेश में अब अशासकीय संस्थाओं, अशासकीय कला मंडलियों एवं सांस्कृतिक संगठनों को सामाजिक न्याय विभाग की मान्यता
26 जुलाई 2019। राज्य सरकार मनरेगा के तहत इस बार सडक़ों एवं नहरों के किनारों, सामुदायिक भूमि/शासकीय भूमि तथा सार्वजनिक भवन/सार्वजनिक परिस
24 जूलाई 2019। राज्य जैव विविधता बोर्ड अब प्रदेश में जैव विधिता के अनुसंधान हेतु कोई अनुमति नहीं देगा। वह सिर्फ वाणिज्यिक
18 जुलाई 2019, मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भारतीय कृषकों की आय बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद के निर्यात के लिए
17 जुलाई 2019। राज्य की कमलनाथ सरकार ने जमीनों की कलेक्टर गाईड लाईन तैयार करने के अधिकार आईजी पंजीयन से छीन लिये हैं। अब आईजी
15 जुलाई 2019। हैप्पीनेस इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आनंद के मामले में 156 देशों में भारत का स्थान 140वे नंबर पर
13 जुलाई 2019। हवाई सेवाओं के विस्तार के वादे हवाई होते दिख रहे हैं।मौजूदा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भोपाल सहित राज्य के बड़े
13 जुलाई 2019। अब प्रदेश के किसानों को शासकीय जल संरचना फूटने पर होने वाली फसल हानि पर भी सरकार से मुआवजा मिलेगा। इस
10 जुलाई 2019। वर्ष की दो प्रमुख फसलों रबी और खरीफ के बीच उगाई जाने वाली जायद फसल के अंतर्गत उड़द और मूंग की
10 जुलाई 2019। कमलनाथ सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आज पेश कर दिया गया. वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सदन के पटल पर
9 जुलाई 2019। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा सेवा के 1087 पद कर दिये हैं। इनमें से 268 पद नवगठित संचालनालय
9 जुलाई 2019। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा सेवा के 1087 पद कर दिये हैं। इनमें से 268 पद नवगठित संचालनालय
9 जुलाई 2019। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में हस्तलिखित लेखों को समाप्त कर ई-नगरपालिका साफ्टवेयर से ही इलेक्ट्रानिक लेखे रखे जायेंगे
9 जुलाई 2019। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में हस्तलिखित लेखों को समाप्त कर ई-नगरपालिका साफ्टवेयर से ही इलेक्ट्रानिक लेखे रखे जायेंगे
जुलाई 5, 2019। मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित
3 जुलाई 2019। राज्य के जेल विभाग ने अपने 51 साल पुराने नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नियम कारागार अधिनियम 1894 के तहत बने...
1 जुलाई 2019। मध्यदेश के मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में अब आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
29 Jun 2019। राज्य शासन ने मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण हेतु जीएडी मंत्री गोविन्द सिंह की अध्यक्षता