मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
27 जून 2019। निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रवेश शुल्क तय करने के लिये राज्य शासन द्वारा गठित एमपी एडमिशन एण्ड फी रेगुलेटरी कमेटी
27 जून 2019। निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रवेश शुल्क तय करने के लिये राज्य शासन द्वारा गठित एमपी एडमिशन एण्ड फी रेगुलेटरी कमेटी
25 जून 2019। प्रदेश में औषधि निर्माण वाली कंपनियों को एल्कोहल का लायसेंस अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगा। दरअसल
21 जून 2019। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में सीएम कमलनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के फोटो लगे फ्लेक्स लगेंगे। इस आशय
20 जून 2019। अभी लाइसेंस लेने के लिए ज़िला उत्पाद शुल्क कार्यालय में एप्लाय करना पड़ता है. उसके बाद टीम निरीक्षण करती है और रिपोर्ट कलेक्टर के
19 जून 2019। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इस साल के अंत में होने वाले त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनावों के लिये नये प्रावधान कर दिये हैं। इसके लिये मप्र...
18 जून 2019। कमलनाथ सरकार प्रदेश के चार और जलाशयों में जल पर्यटन हेतु लायसेंस देेगी। ये चार जलाशय हैं रीवा जिले के गोविन्दगढ़ जलाशय
17 जून 2019। प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिये पिछली शिवराज सरकार द्वारा बनाई संबल योजना अब वर्तमान कमलनाथ सरकार में नया सवेरा योजना
15 जून 2019। देश में हर दस साल में होने वाली जनगणना इस बार 2021 में होने जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत
13 जून 2019। अब प्रदेश के न्यायालयों में आपराधिक घटनाओं वाले प्रकरणों में सरकारी गवाहों को भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी मदद हेतु...
13 जून 2019। मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही केंद्र की योजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है. बजट के विवाद में कई योजनाएं
7 जून 2019। एमपी रेरा ने पार्टनरशिप डीड में भू-संपदा के पंजीयन के लिये नया प्रावधान जोड़ दिया है। इस संबंध में एमपी रेरा द्वारा क
6 जून 2019। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अपात्र हितग्राहियों को हटाने के लिये कड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में
6 जून 2019। राजधानी के शासकीय जयप्रकाश अस्पताल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हेल्थ चेकअप हेतु विशेष क्लिीनिक
3 जून 2019। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने धारा 15A ख़त्म कर दी है. इसी के साथ प्रदेश की 4,264 कॉलोनियां अवैध हो गई हैं. प्रदेश
2 जून 2019। कमलनाथ सरकार ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित "टर्न की" परियोजना में ठेकेदारों को लाभ प्रदान किया है, अब उनका भुगतान नहीं रुकेगा।
1 जून 2019। मप्र हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और फास्ट अपीलेट सब्आरडीनेट क्रिमिनल कोर्ट में गंभीर अपराधों के शीघ्र निपटारे हेतु नये नियम जारी
31 मई 2019। प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों को अपनी जरुरतों के लिये निर्मित एवं प्राकृतिक जलाशयों से पानी अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत