मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
1 फरवरी 2019। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जनता से किया अपना एक और चुनावी वादा निभा दिया. सरकार ने संतों और पुजारियों का मानदेय तीन गुना बढ़ा दिया. एक जनवरी से उन्हें इ...
1 फरवरी 2019। प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला कलेक्टरों कों निर्देश दिये हैं कि वे अन्य राज्यों के प्रदेश के सीमावर्ती स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों का भी नामांक...
30 जनवरी 2019। भाजपा नेता हिम्मत कोठारी का कमलनाथ सरकार में भी केबिनेट मंत्री का दर्जा बना रहेगा। वे विधानसभा के वर्ष 2003 से वर्ष 2008
29 जनवरी 2019। प्रदेश की 4 हजार 523 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के चुनावों में अब जमाकर्ता सदस्य भी भाग ले सकेंगे। पहले सिर्फ ऋण लेने वाले...
28 जनवरी 2019। प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना क्रियान्वित होने से किसान उत्साहित हैं। आज तक 53 लाख 18 हजार 757 ऋण खाता धारक किसानों में...
25 जनवरी 2019। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत नियत कट ऑफ डेट के बकायदार (रेग्यूलर आउटस्टेंडिंग लोन अथवा कालातीत लोन) किसानों की सूची प्रदेश...
24 जनवरी 2019। पिछली सरकार पहले से ही पांच सूचना आयुक्त नियुक्त कर चुकी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब नया मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्त...
23 जनवरी 2019। अब सरकारी नौकरी हेतु आयोजित साक्षात्कार और लिखित परीक्षा हेतु अन्यत्र जाने वाले आरक्षित वर्ग को सडक़ मार्ग से जाने पर भी यात्रा भत्ता
23 जनवरी 2019। यह तो तय था कि सिंधिया को कांग्रेस संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है. राहुल गांधी के सबसे विश्वासपात्र
21 जनवरी 2019। प्रदेश की कमलनाथ सरकार का एकशन मोड जारी है। इस बार उसने राजधानी के उन सरकारी आवासों पर नजर घुमाई है जिनमें आवंटिती खुद न रहकर...
19 जनवरी 2019। भोपाल में तुलसी नगर के बिजली कार्यालय के समीप लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 मंजिला शासकीय ट्विन टॉवर का निर्माण कराया जायेगा। ट्विन टॉवर...
19 जनवरी 2019। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने धड़ाधड़ पन्द्रह परियोजनाओं को जलाशयों से पानी का आवंटन किया है। ये परियोजनायें लम्बे समय से पानी के आवंटन के लिये बाट
18 जनवरी 2019। राज्य के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांधों और जलाशयों से नहरों के द्वारा सिंचाई हेतु पानी लेने के लिये गठित कुल 2045 जल उपभोक्ता
15 जनवरी 2019। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि किसानों को मजबूत किये बिना मध्यप्रदेश की कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। कृषि क्षेत्र अर्थ-व्यवस्था की
14 जनवरी 2019, मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर 15 जनवरी
12 जनवरी 2019। विधानसभा चुनावों के दौरान वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कमलनाथ सरकार ने अपने वचन-पत्र पर तेजी से अमल प्रारंभ कर दिया है। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग
11 जनवरी 2019। राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत इंदौर में कार्यरत श्रमायुक्त कार्यालय ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है और हंसी का पात्र बन गया है। उसने अपने सभी अधीनस्थ
10 जनवरी 2019। टेलीकॉम टावरों से फैलने वाले घातक ध्वनि प्रदूषण सहित अन्य समस्याओं के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, जिसको कार्रवाई करनी चाहिए।...
