मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
8 मई 2019। ईरान में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ समिट में भोपाल के शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के डॉ. सैय्यद मोहम्मद अब्बास
8 मई 2019। प्रदेश में अब बायो डीजल पम्पों को खोलने के भी लायसेंस मिलेंगे। इसके लिये भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
6 मई 2019। राज्य सरकार मध्यप्रदेश के 125 शासकीय कालेजों में 77 ?चौकीदारों? सहित कुल तेरहसौ पदों को आउट सोर्स से भरने जा रही
3 मई 2019। राज्य का खजाना खाली है....ये ही नारा देकर सरकार में काबिज हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ लगभग हर माह बाजार से कर्ज लेकर सरकार...
2 मई 2019। गेन्ट्री और डीजल घोटाले के अलावा भी शिवराज सरकार के दौरान लोकायुक्त में हुई पचास से ज्यादा शिकायतों को चिन्हित कर..
2 मई 2019। अब प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों और सौ बिस्तरों से अधिक वाले शासकीय सिविल अस्पतालों में 48 के स्थान पर 50
1 मई 2019। राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों से कहा है कि वे अपने शहर में निकलने वाले प्लास्टिक के कचरे को वेलिंग मशीन के माध्यम से संघनित कर
27 अप्रैल 2019। अब कोर्ट में उच्च अधिकारियों को भी पेश होना होगा। वे अपने स्थान पर किसी अन्य अधिनस्थ अधिकारी को पेश होने के
26 अप्रैल 2019। प्रदेश की कमलनाथ सरकार के आगामी जून-जुलाई माह में आने वाले आठ माह के आम बजट में पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की अनेक योजनायें
24 अप्रैल 2019। राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रदेश के दौ औद्योगिक क्षेत्रों गोविन्दपुरा भोपाल तथा एवं सांवेर रोड इंदौर में
23 अप्रैल 2019। राज्य सरकार ने आनलाईन नामांतरण के नये निर्देश जारी किये हैं। यह कार्यवाही आनलाईन नामांतरण को सुगम बनाने के
19 अप्रैल 2019। मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यौन शोषण रोकने एवं इस हेतु दण्ड देने के लिये बनाये
19 अप्रैल 2019। राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत वाटर बाडीज यानि जल उपभोक्ता संथाओं के कार्यकाल में सिर्फ
सामाजिक न्याय विभाग
17 अप्रैल 2019। मध्यप्रदेश के दस चयनित विभागों यथा लोनिवि, उच्च शिक्षा, पीएचई, राजस्व, परिवहन, विधि, नगरीय प्रशासन, जल
17 अप्रैल 2019। मध्यप्रदेश के दस चयनित विभागों यथा लोनिवि, उच्च शिक्षा, पीएचई, राजस्व, परिवहन, विधि, नगरीय प्रशासन, जल
16 अप्रलै 2019। भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने गत 1 अप्रैल से प्रारंभ हुये नये वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपयों का कर्ज...
15 अप्रैल 2019। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों यानि एमएसएमई इण्डस्ट्रीज की भुगतान आदि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अब सुलहकर्ता नियुक्त