मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
3 अक्टूबर 2018। मोदी कैबिनेट में मंजूर हुए प्रस्ताव के मुताबिक भोपाल में 27.87 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल रुट पर 6 हजार 941 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि इंदौर रेल मेट्रो पर...
3 अक्टूबर 2018। राज्य के ऐसे मीसाबंदी जिन्हें राज्य सरकार की लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नहीं मिली है और वे दिवंगत हो गये हैं, तो उनकी पत्नियों द्वारा आवेदन किये जाने...
02 अक्टूबर 2018। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राम वन गमन पथ यात्रा का आरम्भ सतना के चित्रकूट से हुई. यह यात्रा स्थानीय कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के नेतृव मे...
02 अक्टूबर 2018। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से एन पहले 5 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं. पूर्व डीजी सुरेंद्र सिंह, आर के माथुर, अरुण पांडेय, डीपी अहिरवार
01 अक्टूबर 2018। अतिथि शिक्षकों का मानदेय अब बढ़कर 5000, 7000 और 9000 हो जाएगा। कैबिनेट ने मध्यान्ह भोजन बनाने वाले कर्मचारियों की मानदेय को भी दोगुना कर
29 सितंबर 2018। राज्य सरकार ने वल्लभ भवन स्थित राज्य सचिवालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती वाले पदों पर भी संविदाकर्मियों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का...
28 सितंबर 2018। राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरणों में दिये निर्णयों से निपटने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को
26 सितंबर 2018। नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के एक रिटायर्ड आयुक्त की अतिरिक्त पेंशन राज्य सरकार...
25 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जंबूरी मैदान से मिशन-2018 के लिए मंगलवार को हुंकार भरी. उन्होंने महाकुंभ में आए लाखों कार्यकर्ताओं को
25 सितंबर 2018। मध्य प्रदेश में ड्रग इन्स्पेक्टर अब मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों से प्रदायित मेडिकल डिवाईसेस का भी निरीक्षण कर सकेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने उन्हें भारत...
24 सितंबर 2018। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में भोपाल तथा इन्दौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को निरंतर रखने की मंजूरी दी।
24 सितंबर 2018। राज्य सरकार ने प्रदेश में सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार हेतु निजी अस्पताल अधिसूचित किये हैं
24 सितंबर 2018। प्रदेश के जजों एवं उनके परिवार को अब सेवानिवृत्ति के लाभ अब 1 जनवरी 2006 से मिलेंगे। पहले उन्हें ये लाभ 1 जुलाई 2006 से दिये जाने का प्रावधान था
21 सितंबर 2018। प्रदेश के ऐसे गांव जो किसी विकास योजना की सीमा के बाहर स्थित हैं, उनमें 200 वर्गमीटर के आवासों और 40 वर्गमीटर की दुकानों पर कोई भू-राजस्व नहीं लगेगा औ
20 सितंबर 2017। राज्य के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य जन अभियान परिषद में संविदा आधार पर काम कर रहे 487 अधिकारी एवं
19 सितंबर 2018। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे पीडि़तों जिन्होंने पुलिस थानों में एससीएसटी अत्याचार निवारण कानून 1989 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है
भोपाल 18 सितम्बर 2018। पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में शामिल होने के लिये फार्म भरने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर, 2018 निर्धारित की गई
17 सितंबर 2018। राज्य शासन ने ऐन विधानसभा आम चुनावों के पूर्व सीएम हेल्प लाईन में शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब लेवल चार की शिकायतों
