मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
31 जुलाई 2017। नगरीय निकाय निर्वाचन में शांतिपूर्ण मतदान के लिये पर्याप्त पुलिस बल लगायें। किसी भी नगरीय निकाय को अंडर एस्टीमेट नहीं करें। राज्य निर्वाचन
29 जुलाई 2017। पेड न्यूज से संबंधित प्रकरणों में रिटर्निंग आफिसर त्वरित कार्रवाई करें। कार्रवाई के बाद राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी.)...
29 जुलाई 2017। मप्र उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मध्यस्थता के लिये न्यायालय के बाहर विवाद का समाधान करने के संबंध में सिविल प्रोसीजर
26 जुलाई 2017। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उसकी सड़कों की कटिंग की परमीशन भी लोक सेवा गारंटी कानून तहत ला दी है।
25 जुलाई 2017। प्रदेश में नवीन पुनर्वास नीति बनाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कमांड एरिया के सभी मुख्य अभियंताओं से अपने सुझाव एवं...
24 जुलाई 2017। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का मामला भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत ला दिया है। अब सामाजिक
22 जुलाई 2017। अब प्रदेश में केंद्र एवं राज्य सरकारी योजनाओं हेतु मिले धन का आहरण सरकारी विभाग एवं कार्यालय कोषालय के माध्यम से ही कर सकेंगे। इसके लिये अब बैंक खाते नहीं...
23 जुलाई 2017। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना की गयी है।
21 जुलाई 2017। प्रदेश में सरकारी विभागों की आनलाईन सेवायें अब केंद्र सरकार के मानदण्डों के अनुसार दी जायेंगी। इसके लिये नये इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलिवरी नियम
20 जुलाई 2017। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की आज हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
18 जुलाई 2017। अब मप्र सरकार अपनी सभी योजनाओं में हितग्राहियों से आधार नम्बर लिया जाना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिये वित्त विभाग ने सभी विभागों
17 जुलाई 2017, किसानों के हित के लिये इस वर्ष से फसल गिरदावरी संबंधी जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संग्रहीत की जायेगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम
17 जुलाई 2017। मध्यप्रदेश के वृध्दजनों की देखभाल का जिम्मा अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सम्हालेंगे। इससे पहले यह दायित्व सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव
13 जुलाई 2017। मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने ढाई साल बाद स्टाम्प शुल्क अनुसूची में संशोधन कर दिया है। यह संशोधन तीन मदों में किया गया है।
13 जुलाई 2017। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें सरकारी विभागों में तबादले पर रोक की
12 जून 2017, प्रदेश में अब विद्युत ठेकेदारों को बी श्रेणी के लायसेंस डिविजनल लायसेंसिंग कमेटियां देंगी। इन्हें तार मिस्त्री यानी वायरमेन के लिये परीक्षायें आयोजित करने का...
11 जुलाई 2017। उच्च शिक्षा आयुक्त नीरज मण्डलोई ने प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी कालेजों के प्राचार्यों को अध्ययन, अध्यापन एवं कैम्पस के बारे में सख्त फरमान
10 जुलाई 2017। अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी मप्र सार्वजनिक
