सभी नगरीय निकायों में 31 मार्च तक एक-एक सुसज्जित पार्क...?

6 मार्च 2019। प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों जिनमें 16 नगर निगम, 96 नगर पालिकायें और 266 नगर परिषदें शामिल हैं, में आगामी 31 मार्च के पूर्व एक-एक सुसज्जित पार्क का निर्माण अनिवार्य रुप से होगा ताकि निर्माण कार्य की संख्या अथवा गुणवत्ता को दर्शाया जा सके। इस संबंध में राज्य शासन ने निर्देश जारी कर दिये हैं। यह कार्य अमृत परियोजना के तहत किया जाना है।



राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाया गया है कि सिर्फ 141 नगरीय निकायों में एक दिन छोडक़र जल प्रदाय किया जा रहा था परन्तु वर्तमान में यह संख्या घटकर 90 हो गई है। सभी नगरीय निकायों से कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन तथा गर्मी के समय में जलप्रदाय की समस्या निर्मित न हो, इसके लिये जल का आकलन कर जल प्रदाय की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।



नगरीय निकायों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिये भी कहा है ताकि ट्रिब्युनल द्वारा लगाई जाने वाली भारी पेनाल्टी से बचा जा सके। इसके लिये सभी 378 निकायों एवं पांच छावनी बोर्ड में उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिये कहा गया है। डोर टु डोर कचरा संग्रहण करने के मामले में समीक्षा में पाया गया है कि 364 निकायों में इसकी व्यवस्था है। केवल 14 निकाय ऐसे हैं जिनमें घर-घर कचरा संग्रहण करनेकी प्रक्रिया सौ प्रतिशत नहीं है। इसी प्रकार, 249 निकायों में सौप्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक करने की व्यवस्था है जबकि 129 निकायों में कचरे के पृथक्कीकरण सौ प्रतिशत व्यवस्था नहीं है।







- डॉ .नवीन जोशी