30 जनवरी 2020। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित अपनी सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आधार कार्ड होना जरुरी कर दिया है। पहले हितग्राही के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं था।
यह कार्यवाही मप्र आधार वित्तीय और अन्य सहायिकाओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान अधिनियम 2019 के तहत की गई है। इस अधिनियम के तहत सभी विभागों को अपनी योजनायें आधार कार्ड के आधार पर संचालित करने के लिये राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पत्र लिखा हुआ है। इसी पत्र के तहत अब सामाजिक न्याय विभाग ने अपनी सभी योजनाओं में आधार कार्ड होना अनिवार्य किया है।
ये योजनायें मिलेंगी आधार कार्ड से :
सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित इन योजनाओं में हितग्राही के पास आधार कार्ड होना जरुरी किया गया है यथा दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, दृष्टि बाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि योजना, दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश में अध्ययन छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजन चिन्हांकन, सर्वेक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम योजना, छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रुप से अविकसित दिव्यांगजन के लिये सहायता अनुदान योजना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता एवं कृत्रिम अंग वितरण योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, आईटीआई में प्रवेशित शत प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टि बाधित दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन से आदेश आ गये हैं तथा अब हम सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर रहे हैं कि वे अब आधार कार्ड होने पर ही सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दें।


- डॉ.नवीन जोशी