15 फरवरी 2023। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को समन किया है। आयोग ने रस्तोगी को 20 फरवरी को प्रदेश की 13 बाल संरक्षण संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज कराने और जांच रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा हैं। आयोग ने पीएस को निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी हैं।
आयोग के चेयरमेन प्रियंक कानूनगो की तरफ से जारी समन में दमोह जिले की एक संस्था के निरीक्षण में किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण कानून का उल्लंघन का मामला सामने आया था। यहां पर आधारशिला बालिका संस्थान और आधारशिला बालक संस्थान का अलग-अलग संचालन किया जा रहा था। जबकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक आधारशिला संस्थान के नाम पर था। इस मामले में आयोग ने विभाग के एसीएस को पत्र लिखकर प्रदेश में नियम विरुद्ध चलने वाले संस्थाओं पर कार्रवाई करने को लिखा था। इस मामले में कार्रवाई करने के बजाए विभाग के आयुक्त की तरफ से जिलों को संबंधित संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पत्र लिखा गया। इस मामले में आयोग ने कहा कि इससे साफ है कि उसके निर्देशों पर पर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की।
इन 13 संस्थाओं पर एफआई करने के निर्देश
भोपाल - एसओएस बालग्राम, बाल निकेतन ट्रस्ट, नित्य सेवा सोसायटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी, एसओएस बालग्राम (एसएन)
उज्जैन - सर्वधर्म आश्रम
सागर -महिला एवं बाल विकास समिति, सेंट फ्रांसिस सेवा धाम, कबीर मानव सेवा धर्म
जबलपुर - मिशनरी ऑफ चैरिटी
होशंगाबाद - जीवोदय सोसाइटी
इंदौर - युगपुरुष धाम
दमोह - सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन
राष्ट्रीय बाल आयोग ने डब्ल्यूसीडी के पीएस को भेजा समन, 13 संस्थाओं पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश
Place:
Bhopal 👤By: prativad Views: 733
Related News
Latest News
- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना लक्ष्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- महाकुंभ में वायरल हुईं हर्षा रिछारिया को मुस्लिम युवक ने भेजा शादी का प्रस्ताव, तीखा जवाब हुआ वायरल
- सुपरमॉडल बेला हदीद को विज्ञान ने ठहराया दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, चेहरे की बनावट 94.35% परफेक्ट
- श्योपुर से इतिहास रच गया: DRDO ने किया भारत की पहली स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण, 17 किमी की ऊंचाई तक पहुंची उड़ान
- कुपोषण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला: यूपी में 3 से 6 साल के बच्चों को मिलेगा पौष्टिक नाश्ता, 75 जिलों में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री सुपोषण योजना’
- नये कानूनों से न्यायालयीन प्रणाली और लोकतंत्र हुआ है समृद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
Latest Posts

