7 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जी रामजी योजना ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी और वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी। बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री डॉ. यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने योजना की विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जी रामजी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार या आजीविका की कानूनी गारंटी दी गई है, जबकि मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर योजना के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। पहले जहां इसका बजट 35 हजार करोड़ रुपये था, उसे बढ़ाकर 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछली व्यवस्था की तुलना में लगभग तीन गुना है।
डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इस दौरान खेती को उद्योग और रोजगार से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी रामजी योजना से कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को विस्तार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 15 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाकर खेती को रोजगार का मजबूत माध्यम बनाया जाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों की अधोसंरचना को भी मजबूत करेगी। पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे गांवों की जरूरत के अनुसार कार्य कराए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर रोक लगेगी।
खण्डेलवाल ने कांग्रेस पर योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जी रामजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने वाला राष्ट्रीय मिशन है, जिसका लाभ सीधे किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समुदाय को मिलेगा।
