मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
7 नवंबर 2020। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर मनरेगा के तहत निर्माण कार्य होंगे। ये निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव
7 नवंबर 2020। हाईकोर्ट के निर्णयों के पालन में राज्य सरकार ने आफिसर इन चार्ज यानि ओआईसी के लिये आचार संहिता बनाकर लागू कर दी
5 नवंबर 2020। राज्य सरकार ने वन पर्यटकों के लिये आरक्षित वनों में आठ नये मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित किये हैं। अब इन
5 नवंबर 2020। पिछली कमलनाथ सरकार के समय वर्ष 2019 में गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत लोक अभियोजन संचालनालय में पदस्थ सत्रह कर्मचारियों का
1 नवंबर 2020। पन्ना जिले के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब निर्माण में घोटाला सामने आने पर राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के दो अधिकारियों
27 अक्टूबर 2020। मध्यप्रदेश में देशी यानि प्राकृतिक पौधें के फलों का संरक्षण किया जा रहा है जिससे इनका अस्तित्व बचा रहे और भावी पीढ़ी
21 अक्टूबर 2020। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुमुखी प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा
21 अक्टूबर 2020। यौन शोषण के मामलों में डीएनए रिपोर्ट समय पर नहीं मिल रही है। इसलिये यह काम तेजी से हो इसके लिये जीव विज्ञान
15 अक्टूबर 2020। यह अच्छी खबर है कि अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट जल्दी ही बदलेगा ।करीब 100 साल से अधिक पुराने इस एक्ट
13 अक्टूबर 2020। प्रदेश में गौण खनिजों का अवैध उत्खनन अब सेटेलाईट की मदद से पकड़ा जायेगा। लेकिन इसके लिये जो तैयारियां की जा रही
13 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शैक्षणिक वातावरण बेहतर बनाने के लिये स्कूल भवनों का होना जरूरी है। स्कूल
3 अक्टूबर 2020। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा उन दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दिये जाने से अब जहां प्रदेश में साहूकारी के लिये लायसेंस
1 अक्टूबर 2020। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब सम्पत्ति कर कलेक्टर गाईड लाईन की दरों के हिसाब से लगेगा। पहले यह वार्षिक भाड़ा मूल्य
30 सितंबर 2020। अब प्रवासी मजदूरों के खानपान, निवास एवं यात्रा की संपूर्ण जिम्मेदारी उसे ले जाने वाले ठेकेदार पर रहेगी। ऐसे ठेकेदार को
28 सितम्बर 2020। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही एक तरह की वैक्सीन है। प्रत्येक व्यक्ति
28 सितंबर 2020। चुनावों में राजनैतिक दलों के घोटालों की गूंज सुनाई देती हैं, मगर मध्यप्रदेश में तो चुनाव आयोग ने ही चुनाव उपकरणों में करोड़ों
26 सितंबर 2020। यह भी अजीब संयोग है कि व्यापमं जिस शिवराज सरकार में ही कलंकित हुआ था, वापस उन्हीं की सरकार में रेगुलेट भी होने जा
23 सितंबर 2020। शिवराज सरकार ने विभागों के एसीएस एवं पीएस के लिये केबिनेट के प्रेस नोट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया है।मुख्य
