मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें
17 दिसंबर 2019। विधानसभा के प्रत्येक विधायक को हर साल सदन में अपना और अपने परिवार का सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह
17 दिसम्बर 2019। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आज यहाँ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तैयार विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020-25
16 दिसंबर 2019। राज्य सरकार ने अवैध जमा योजनायें ,जिन्हें पांजी स्कीम भी कहा जाता है, पर कानूनी कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारी
13 दिसम्बर 2019। शासकीय आवास आवंटन के लिये संपदा संचालनालय द्वारा नया वेब पोर्टल www.sampada.mp.gov.in शुरू किया गया है।
11 दिसम्बर 2019, मध्यप्रदेश ने पिछले एक साल में न केवल एक बार फिर देश में टाइगर स्टेट होने का गौरव प्राप्त किया है बल्कि वैश्विक जलवायु
भोपाल, 10 दिसम्बर 2019। सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनवायरमेंट की पहल पर साहित्य और कला के अप्रतिम रंगों की छाप भोपाल साहित्य और कला
9 दिसंबर 2019। प्रदेश में अब जो भी नवीन कृषि उपज मंडियां खुलेंगी, उन्हें उनके शुरुआती कामकाज के संचालन हेतु राज्य सरकार के मंडी बोर्ड
5 दिसंबर 2019। राज्य सरकार ने विमानन विभाग के अंतर्गत चीफ पायलट का पद खत्म कर दिया है। इसके अलावा अब विमानन संचालक किसी भी शासकीय
4 दिसंबर 2019। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मंगलवार को रिजर्व बैंक के माध्यम से गवर्मेन्ट सिक्युरिटीज का विक्रय कर बाजार से दो हजार
4 दिसंबर 2019। राज्य सरकार ने रेत खनन के टेण्डर हो जाने के बाद फिर मप्र रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार नियम 2019 में संशोधन
2 दिसंबर 2019। राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को सुविधायें देने के लिये तीन नवीन योजनायें जारी की
30 नवंबर 2019। प्रदेश में अब मोबाईल टावर लगाने वाली कंपनी को क्षतिपूर्ति बंधपत्र भी देना होगा जिसमें लिखा होगा कि किसी भी नुकसान या
29 नवम्बर 2019। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आयुष्मान मध्यप्रदेश योजना का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि
29 नवंबर 2019। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के पेंशन पोर्टल पर नया घोटाला सामने आया है। इसमें पहले पेंशनर को मृत बताकर उसकी
28 नवंबर 2019। प्रदेश की लायसेंसधारी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों से बिकने वाली मदिरा बोतलों पर अब नई दरों से मिनिमम रिटेल
27 नवंबर 2019। कमलनाथ सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को जारी मप्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा
25 नवंबर 2019। राज्य के जिला कलेक्टरों द्वारा विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के तहत राजसात किये जाने वाले चार पहिया वाहन गृह विभाग
24 नवंबर 2019। राज्य सरकार ने एमएसएमई विभाग के अंतर्गत नई स्टार्टअप नीति जारी कर दी है। यह नई नीति पिछली भाजपा सरकार से ज्यादा
