21 अगस्त 2023। मध्य प्रदेश में जीएसटी, आबकारी, पंजीकरण और वाणिज्यिक कर राजस्व में वृद्धि हुई है। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करदाताओं और व्यापारियों को दी गई सुविधाओं के कारण है।







पिछले साल जुलाई तक, जीएसटी राजस्व 8,311 करोड़ रुपये था, जो इस साल बढ़कर 10,945 करोड़ रुपये हो गया है। आबकारी राजस्व 4,643 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,655 करोड़ रुपये हो गया है। पंजीकरण राजस्व 2,732 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,162 करोड़ रुपये हो गया है। वाणिज्यिक कर राजस्व 21,571 करोड़ रुपये से बढ़कर 23,789 करोड़ रुपये हो गया है।

कर प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। प्रवर्तन, ऑडिट और सत्यापन संबंधी नोटिस अब ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। करदाताओं की समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है।

व्यापार में पंजीकरण को आसान बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अब एक कार्य दिवस के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को फॉर्म 4-ए में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के तहत आपराधिक अभियोग का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।