🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

अब नगरीय निकाय अपनी अचल सम्पत्तियां ई-टेण्डर के जरिये किराये पर देंगी

👤
prativad
👁 1065 व्यूज
📍 Bhopal
अब नगरीय निकाय अपनी अचल सम्पत्तियां ई-टेण्डर के जरिये किराये पर देंगी
11 अप्रैल 2023। प्रदेश के नगरीय निकाय अब अपनी अचल सम्पत्ति पांच प्रयासों के बाद भी विक्रीत न होने पर ई-टेण्डर के जरिये किराये पर दे सकेंगी। यह नया प्रावधान नगरीय प्रशासन विभाग ने सात साल पहले बने मप्र नगरपालिका अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम 2016 में बदलाव कर किया है।

जारी बदलाव में कहा गया है कि उच्च बोली लगाने को तीन बार के लिये किराये पर अचल सम्पत्ति दी जा सकेगी परन्तु हर बार दस माह का अनुबंध होगा तथा अगले अनुबंध में किराये में दस प्रतिशत किराया व़ृध्दि रहेगी।

इसी प्रकार, अब विक्रय, पट्टे, भाड़े, दान, बंधक या विनिमय द्वारा अचल सम्पत्ति के अंतरण की दशा में पांच लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगम में 2 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति हेतु आयुक्त, 2 करोड़ से अधिक परन्तु 10 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये मेयर इन कौंसिल, 10 करोड़ से अधिक परन्तु 20 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये नगर निगम, 20 करोड़ से अधिक पर 50 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये आयुक्त नगरीय प्रशासन तथा 50 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति के लिये राज्य सरकार
स्वीकृतिकत्र्ता होगी। पांच लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 40 लाख रुपये तक की सम्पत्ति हेतु आयुक्त, 40 लाख से अधिक परन्तु 2 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये मेयर इन कौंसिल, 2 करोड़ से अधिक परन्तु 5 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये नगर निगम, 5 करोड़ से अधिक पर 10 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये आयुक्त नगरीय प्रशासन तथा 10 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति के लिये राज्य सरकार स्वीकृतिकत्र्ता होगी।

इसी प्रकार, नगर पालिकाओं में 2 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति हेतु प्रेसीडेंट इन कौंसिल, 2 करोड़ से अधिक परन्तु 5 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये परिषद, 5 करोड़ से से अधिक परन्तु 10 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये आयुक्त नगरीय प्रशासन तथा 10 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति के लिये राज्य सरकार स्वीकृतिकत्र्ता होगी। नगर परिषदों में पचास लाख रुपये तक की सम्पत्ति हेतु प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल, 50 लाख से अधिक परन्तु 1 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये परिषद, 1 करोड़ से अधिक परन्तु 10 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के लिये आयुक्त नगरीय प्रशासन तथा 10 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति के लिये राज्य सरकार स्वीकृतिकत्र्ता होगी।
इसी प्रकार, अब अचल सम्पत्ति का वार्षिक पट्टा-भाटक, प्रथम दस वर्ष हेतु न्यूनतम 0.5 प्रतिशत होगा तथा तत्पश्चात अगले बीस वर्षों के लिये टेण्डर में प्राप्त प्रीमीयम मूल्य का 2 प्रतिशत होगा।

- डॉ. नवीन जोशी


Madhya Pradesh, प्रतिवाद समाचार, प्रतिवाद, MP News, Madhya Pradesh News, Hindi Samachar, prativad.com


Tags :