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लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के बाद से सुविधा पोर्टल के जरिये 1668 अनुमतियां जारी की गयी

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 1371

भोपाल: "फर्स्ट इन फर्स्ट आउट" सिद्धांत पार्टियों और उम्मीदवारों को समान अवसर देता है

8 अप्रैल 2024। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से अब तक सुविधा पोर्टल के जरिये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार की कुल 1668 अनुमतियाँ जारी की गई हैं।

सुविधा पोर्टल स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने और सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक तकनीकी व्यवस्था है। सुविधा पोर्टल ने चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के आवेदन प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को बेहद सुव्यवस्थित बना दिया है। चुनाव अवधि के महत्व को देखते हुए, जहां पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए निरंतर गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वहां सुविधा पोर्टल "फर्स्ट इन फर्स्ट आउट" सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति आवेदनों का त्वरित निवारण करता है। इस पोर्टल के जरिये रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट देने सहित पर्चे बांटने की अनुमति भी दी जाती है।

सुविधा पोर्टल

सुविधा पोर्टल (https://suvidha.eci.gov.in) के माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय, कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी हितधारकों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफ़लाइन सबमिशन का विकल्प भी उपलब्ध है। सुविधा का एक सहयोगी ऐप भी है, जो आवेदकों को वास्तविक समय में उनके आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इससे प्रक्रिया में और अधिक सुविधा और पारदर्शिता आती है। यह ऐप आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

सुविधा प्लेटफ़ॉर्म न केवल चुनाव प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाता है, बल्कि आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा पर नज़र रखने, स्थिति अपडेट और एसएमएस के माध्यम से संचार प्रदान करके पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा इस पोर्टल पर उपलब्ध अनुमतियों का डेटा, चुनाव व्यय की जांच के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में भी कार्य करता है।



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