🔴 TRENDING NOW!
पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट? राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गति फेसबुक की फोटो प्राइवेसी पर मेटा को 887 मिलियन डॉलर का झटका, यूजर्स की सहमति के बिना तस्वीरें एक्सेस करने का आरोप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, दी 357.71 करोड़ के 82 कार्यों की सौगात पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा से मध्यप्रदेश के पर्यटन को मिली नई उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिवासी नायकों को किया नमन, ऐतिहासिक डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट आज से शुरू तीन साल में सिर्फ 58 दिन चली MP विधानसभा, पांच दिन के सत्र पर विपक्ष नाराज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सफाई मित्रों पर बरसाए फूल, कहा- उनका पूरा ख्याल रख रही सरकार मैरिको ने अपनी प्रमुख CSR शिक्षा पहल को नया रूप देते हुए निहार शांति मज़बूती की पाठशाला का अनावरण किया साँची पैकेटबंद दूध की नई दरें 14 नवंबर से लागू होंगी

शिक्षकों के हित में मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका की सुनवाई नियत

👤
prativad
👁 894 व्यूज
📍 भोपाल
शिक्षकों के हित में मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका की सुनवाई नियत
शिक्षकों के साथ हर समय खड़ी मध्यप्रदेश सरकार
13 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नियत
शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का अवसर
मप्र शासन ने 17 अप्रैल को दायर की थी पुनर्विचार याचिका

1 मई 2026। शिक्षकों के साथ हर समय खड़े मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयास सफल होने लगे हैं। शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश शासन द्वारा किए गए सतत प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दरअसल, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-Teacher Eligibility Test) से जुड़े प्रकरण में दायर रिव्यू याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई नियत की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण से संबंधित आवेदनों को स्वीकार करते हुए मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के आदेशानुसार, इस महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे नियत की गई है। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के अधीन होगी। यह निर्णय शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, मामले के न्यायिक पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

महत्वपूर्ण कानूनी पहल
बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कानूनी पहल की है। सीएम डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकरण में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। शासन को विश्वास है कि न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिलेगा।

शिक्षक कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
गौरतलब है कि, मध्यप्रदेश शासन ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी जरूरी बताया गया है। इस फैसले के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैदा हुई स्थितियों की जानकारी उन्हें दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट की प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो। सरकार हर समय शिक्षकों के साथ है।
Tags :