भोपाल: अरबपति जेमी डिमन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की है
27 अप्रैल 2024। डिमॉन की टिप्पणी मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर पश्चिमी देशों द्वारा मोदी सरकार की कुछ आलोचनाओं के बीच आई है। हालांकि, डिमॉन का मानना है कि भारत सही रास्ते पर है और पश्चिमी देशों को भारत को यह न बताना चाहिए कि उसे अपना देश कैसे चलाना है।
"भारत एक लोकतंत्र है," डिमॉन ने कहा। "उनकी एक निर्वाचित सरकार है, और वे देश चलाने के बारे में अपने फैसले खुद लेंगे। हमें उन्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है।"
डिमॉन ने विशेष रूप से गरीबी से निपटने के मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की, यह रेखांकित करते हुए कि उनकी नीतियों ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने आधार पहचान प्रणाली और बड़ी संख्या में लोगों के लिए बैंक खाते खोलने जैसी पहलों का भी उल्लेख किया।
अरबपति सीईओ ने भारत सरकार की कुछ उल्लेखनीय नीतियों का भी उल्लेख किया, जैसे 'आधार' पहचान प्रणाली का कार्यान्वयन और 700 मिलियन लोगों के लिए बैंक खाते खोलना। डिमन ने देश की शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे में सुधार को "अविश्वसनीय" बताया।
डिमन ने मोदी को "कठोर" कहा, और कहा कि भारतीय नेता अपनी नीतियों के माध्यम से भारत में भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्थित समस्याओं को "तोड़" रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें यहां (अमेरिका में) इसकी थोड़ी और जरूरत है।"
बैंकर की टिप्पणियाँ भारत में चल रहे आम चुनावों की पृष्ठभूमि में आती हैं, जिसमें मोदी तीसरे कार्यकाल पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इस बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और इस दशक के अंत तक केवल अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
इस महीने की शुरुआत में, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स विश्लेषण में कहा गया था कि भारत 2028 तक क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के मामले में वैश्विक विकास में नंबर एक योगदानकर्ता का खिताब हासिल कर सकता है।
ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के आधार परिदृश्य में, भारतीय विकास दर दशक के अंत तक बढ़कर 9% हो सकती है, जो 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित 7.6% थी। निरंतर विकास के कारण, नई दिल्ली ने अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाया है ( वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी) वृद्धि का अनुमान 7.3% से 7.6% हो गया।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डिमॉन की टिप्पणियों को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ इस बात से सहमत हैं कि भारत का एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सम्मान किया जाना चाहिए, जबकि अन्य मानते हैं कि पश्चिमी आलोचना सकारात्मक बदलाव के लिए एक बल हो सकती है।
