27 मई 2025। बिहार सरकार राज्य के शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार ने प्रदेश के उन 358 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है जहाँ अभी तक कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। इस योजना के क्रियान्वयन को गति देने के लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें इस योजना को शीघ्र लागू करने पर जोर दिया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहाँ उपयुक्त भूमि की पहचान कर उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को भेजी जाए।
सरकार की यह पहल बजट सत्र 2025 के दौरान विधानमंडल में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंडों में नए कॉलेज स्थापित करने की बात कही गई थी। इस घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने योजना को ज़मीनी स्तर पर उतारने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है।
प्रमुख बिंदु:
योजना के तहत 358 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
जिलाधिकारियों को इन प्रखंडों में भूमि चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं।
चिन्हित भूमि की विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों तक पहुँचाना है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशन सुनिश्चित करना चाहती है, जिससे ग्रामीण युवाओं को अपने ही जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा।
