25 अगस्त 2025। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रही है। किसानों की तर्ज पर अब एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) को भी "डबल ड्यूटी" से छुटकारा मिलेगा। साथ ही, उद्योगों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की एनओसी को सरल बनाने के लिए नए नियम और कानून लागू किए जाएंगे।
यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित स्टार्टअप एवं लघु उद्यमियों के महाकुंभ के दौरान की।
डबल ड्यूटी से मिलेगी छुट्टी
कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सामने प्रमुख मांग रखी कि उद्योग लोन लेते समय संपत्ति मॉर्गेज (गिरवी) करने पर डबल ड्यूटी चुकानी पड़ती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा—
"जैसा समाधान हमने किसानों की जमीन के मॉर्गेज से जुड़े मामलों में किया है, वही राहत अब एमएसएमई उद्योगों को भी दी जाएगी।"
लोन चुकाने के बाद स्वतः मॉर्गेज खत्म मान लिया जाएगा और इसके लिए अलग से ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
उद्योगों के लिए नए बिल की तैयारी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि छोटे उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में मल्टी-स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की योजना पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को भी वही महत्व दिया जाएगा, जो बड़े उद्योगों को दिया जाता है।
उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं और आगजनी जैसी घटनाओं को देखते हुए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। दिसंबर सत्र में प्रस्तावित इस बिल के तहत फायर एनओसी सहित अन्य सभी अनुमतियां निश्चित समय सीमा में और आसान प्रक्रिया से दी जाएंगी।
रोजगार और बिजली पर दी बड़ी घोषणाएं
मोहन यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ एक साल की योजनाएं नहीं, बल्कि 5 साल का स्पष्ट रोडमैप तैयार कर रही है।
छोटे उद्योगों और रोजगार आधारित उद्यमों के साथ एमओयू किए जाएंगे।
उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को सरकार 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही योजना लागू करने की तैयारी है।
बिजली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आने वाले 20 साल की जरूरतों का भी खाका तैयार कर लिया है। यदि उद्योगों को लगे कि सरकारी बिजली महंगी पड़ रही है तो वे स्वयं बिजली उत्पादन कर सकते हैं और इसमें सरकार हरसंभव सहयोग करेगी।
