4 अप्रैल 2020। राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विदेश यात्रा के दौरान अपना सरकारी ई-मेल सक्रिय करने के लिये अब ई-फॉर्म भरना होगा। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्फारमेशन टेक्नालॉजी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर यानि एनआईसी की वेबसाईट पर आनलाईन भरा जा सकेगा।
ई-मेल नीति के कारण सरकारी एड्रेस रखना जरुरी है :
केंद्र एवं राज्य सरकार की ई-मेल नीति के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को अपना ई-मेल एड्रेस शासकीय पोर्टल पर ही रखना जरुरी है तथा इस ई-मेल एड्रेस पर ही सरकारी सूचनायें आयेंगी और जा सकेंगी। वर्तमान में सभी शासकीय वेबसाईट जीओवी डाट इन के अंतर्गत हैं जिसे एनआईसी ने विकसित किया है। यह पोर्टल सिर्फ भारत देश के अंदर ही चलता है तथा विदेश में इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यह आईटी एक्ट के तहत संरक्षित भी घोषित है जिसके तहत कोई बाहरी व्यक्ति इसमें अवैध रुप से घुस या हैकिंग नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर दण्डात्मक प्रावधान हैं।
अब विदेश में भी सक्रिय हो सकेगा ई-मेल :
केंद्र सरकार ने विदेश यात्रा के दौरान शासकीय ई-मेल सक्रिय करने की सुविधा प्रदान कर दी है। इसके लिये विदेश यात्रा पर जाने वाले शासकीय सेवक को एनआईसी के सेल्फ सर्विंग पोर्टल पर जाकर ई-फाम्र्स भरना होगा जिसमें बताना होगा कि वह कितनी अवधि तक विदेश में रहेगा। विदेश में रहने की अवधि तक शासकीय व्यक्ति अपना शासकीय ई-मेल सक्रिय कर सकेगा और वह उसके ई-मेल पर आने वाले संदेशों को पढ़ भी सकेगा तथा अपनी बात भेज भी सकेगा।
राज्य सरकार ने भेजे निर्देश :
एनआईसी द्वारा विकसित ई-फार्म्स की नई सेवा के बारे में राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों तथा जिला कलेक्टरों को निर्देश भेज दिये हैं। इसे एनेबिलिंग कन्ट्री पालिसी फार ई-मेल एक्सेस कहा गया है।विभागीय अधिकारी ने बताया कि शासकीय सेवक अब विदेश में भी अपना शासकीय ई-मेल एक्सेस कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें हर विदेश यात्रा के दौरान एनआईसी के पोर्टल पर जाकर आनलाईन ई-फार्म्स भरना होगा। इसे भरने पर उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।

- डॉ. नवीन जोशी