6 मई 2025। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए गए। इनमें पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य से पृथक करने, नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष दस्ते के 850 पद स्वीकृत करने और पैरा-ओलम्पिक पदक विजेताओं को अतिरिक्त पुरस्कार राशि देने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।
पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि अभयारण्य से पृथक
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पचमढ़ी नगर की 395.931 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली नजूल भूमि, जो साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, को पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर किया जाएगा। पूर्व में 22 दिसम्बर 2017 को भी 11 गांवों को अभयारण्य से बाहर किया गया था।
पैरा-ओलम्पिक खिलाड़ियों को ₹50 लाख की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
पेरिस में आयोजित पैरा-ओलम्पिक-2024 में कांस्य पदक विजेता मध्यप्रदेश की खिलाड़ी सुश्री रूबिना फ्रांसिस (शूटिंग) और श्री कपिल परमार (ब्लाइंड जुडो) को ₹50-50 लाख की अतिरिक्त सम्मान राशि देने की मंजूरी दी गई। इससे उन्हें कुल ₹1 करोड़ की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी।
नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 850 विशेष पद स्वीकृत
बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के तहत 850 पदों की स्वीकृति एक वर्ष के लिए दी गई है।
पेंशन प्रकरणों के निपटारे के लिए "राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल"
पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं के शीघ्र समाधान के लिए "राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल" की स्थापना को हरी झंडी दी गई है। साथ ही दो वर्षों के लिए संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को सीमित संरचना में पेंशन समाधान केंद्र के रूप में कार्यरत रखा जाएगा। इस निर्णय से राज्य पर ₹5 करोड़ का वार्षिक व्यय भार संभावित है।
नवगठित जिलों में आपूर्ति और नाप-तौल कार्यालयों की स्थापना
नवगठित जिलों मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय तथा निवाड़ी सहित चार जिलों में नाप-तौल कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन कार्यालयों के लिए कुल 29 पदों को स्वीकृति दी गई है।
स्वीकृत पदों में शामिल हैं:
जिला आपूर्ति अधिकारी: 3 पद
सहायक आपूर्ति अधिकारी: 3 पद
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी: 4 पद
लेखापाल और भृत्य: 3-3 पद
नाप-तौल निरीक्षक: 4 पद
सहायक ग्रेड-3: 4 पद
श्रम सहायक: 5 पद
