सैमसंग के टेबलेट के लिए बजट दिया
जिला अभियोजन अधिकारियों को इ-कोर्ट्स के लिए तैयार किया

1 नवंबर 2019। भोपाल। मध्य प्रदेश के कोर्ट आधुनिक संचार संसाधनों से सम्पन्न हो सकें, इसके लिये सभी जिला अभियोजन अधिकारियों को कम्प्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर एवं टेबलेट दिये जा रहे हैं। संचानलालय लोक अभियोजन ने इस संबंध में सभी जिलों को बजट आवंटित कर दिया है। अब जिला अभियोजन अधिकारी जिन्हें डीडीओ के भी पावर हैं, भण्डार क्रय नियमों के तहत उक्त सामग्रियों का क्रय कर सकेंगे। इनमें विटनेस हेल्प डेस्क सेंटर में कार्यरत कर्मियों को टेबलेट मिलेंगे। ज्ञातव्य है कि हर जिला न्यायालय में जिला अभियोजन अधिकारी के अंतर्गत साक्षियों को सुविधा देने के लिये विटनेस हेल्प डेस्क सेंटर बनाया गया है।

टेबलेट सेमसंग कंपनी का क्रय करना होगा जिसकी रेम टु जीबी, स्टोरेज 32 जीबी, नेटवर्क सपोर्ट फोर जी, थ्री एवं टु जी, वायफाय मोबाईल हॉट स्पाट, 8 एमपी प्रायमरी कैमरा होगा। जबकि डेस्कटॉप कम्प्यूटर एचपी/एसर/डेल/लेनोवा का हो सकेगा तथा प्रोसेसर इन्टेल का होगा। रेम फोर जीबी, की बोर्ड स्टेण्डर्ड, माउस आप्टिकल, वारंटी तीन साल की होगी। लेजर प्रिन्टर एचपी/केनन का हो सकेगा जिसकी वारंटी एक साल की होनी चाहिये।

इन जिलों को मिला बजट :
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन जिलों को क्रमश: 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति जिले दिये गये हैं जो एक लाख रुपये का कम्प्यूटर/यूपीएस/प्रिन्टर तथा बीस हजार रुपये का टेबलेट क्रय कर सकेंगे। सागर, सतना, रीवा, धार, होशंगाबाद, मुरैना, शिवपुरी, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, देवास, शाजापुर, बालाघाट, गुना, मंदसौर, विदिशा, राजगढ़, सिंगरौली, सीहोर, नीमच, सीधी, मंडला, अशोकनगर, अलीराजपुर, उमरिया, पन्ना तथा हरदा जिले को क्रमश: 70 हजार रुपये प्रति जिले के हिसाब से आवंटित किये गये हैं जिससे वे पचास हजार रुपये का कम्प्यूटर/यूपीएस/प्रिन्टर एवं बीस हजार रुपये का टेबलेट क्रय कर सकेंगे।

इसी प्रकार खण्डवा, बैतूल, दमोह, शहडोल, झाबुआ, रायसेन तथा नरसिंहपुर जिलों को प्रति जिले के हिसाब से 30 हजार रुपये दिये गये हैं जिससे वे दस हजार रुपये का प्रिंटर एवं बीस हजार रुपये का टेबलेट क्रय कर सकेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, सिवनी, कटनी, बड़वानी, दतिया, श्योपुर, बुरहानपुर एवं डिण्डौरी जिलों को प्रति जिला बीस हजार रुपये दिया गया है जिससे वे टेबलेट क्रय कर सकेंगे। यह सभी राशि कुल पचारस जिलों के लिये आवंटित की गई है।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिला अभियोजन अधिकारियों को यह बजट उनकी मांग की अनुसार दिया गया है। पहले कुछ जिलों को कम्प्यूटर/यूपीएस/प्रिन्टर हेतु बजट दिया जा चुका था। विटनेस हेल्प डेस्क सेंटर के लिये पहली बार टेबलेट दिये जा रहे हैं।

यूपीए की तरह राईट देने का अभियान

भोपाल। प्रदेश के सीएम कमलनाथ केंद्र में रही यूपीए सरकार की तर्ज पर राईट देने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने राईट टु वाटर और राईट टु हेल्थ लाने की कवायद प्रारंभ की है। जब केंद्र में यूपीए सरकार की सरकार थी तब राईट टु इन्फारमेशन, राईट टु एजुकेशन और राईट टु फूड लाया गया था। इसी तर्ज पर कमलनाथ ने प्रदेश में भी आम लोगों के लिये ऐसे ही अन्य अधिकार लाने के प्रयास कर रहे हैं तथा उनकी भावी योजनायें भी यही हैं।


- डॉ. नवीन जोशी