🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

अवैध जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने नियुक्त किये सक्षम अधिकारी....

👤
DD
👁 1443 व्यूज
📍 Bhopal
अवैध जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने नियुक्त किये सक्षम अधिकारी....
राज्य के गृह सचिव को दिये सीबीआई जांच कराने के अधिकार
16 दिसंबर 2019। राज्य सरकार ने अवैध जमा योजनायें, जिन्हें पांजी स्कीम भी कहा जाता है, पर कानूनी कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं। यदि ऐसी स्कीम चलाने वाले की सम्पत्तियां अनेक राज्यों में स्थित हैं तो राज्य का गृह सचिव इस मामले की जांच को सीबीआई जांच हेतु भी भेज सकेगा और इसके लिये उसे राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी।
इन्हें बनाया है सक्षम अधिकारी :
राज्य सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम कानून 2019 प्रभावशील किया है। इस कानून के तहत सभी संभागों के आयुक्तों को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। इस सक्षम अधिकारी की सहायता हेतु हर जिले के एक अपर कलेक्टर को भी नियुक्त किया गया है। इनके अलावा राज्य के गृह सचिव को भी उन मामलों में सक्षम अधिकारी बनाया गया है जिनमें अवैध जमा योजनायें चलाने वाली की सम्पत्तियां कई राज्यों में स्थित हैं। राज्य के गृह सचिव को उक्त कानून के तहत अधिकार दिये गये हैं कि वह ऐसे मामलों की जांच सीबीआई को दे दे।
ऐसा है कानून :
इस कानून के तहत उन अवैध जमा योजनाओं की जांच की जा सकेगी जिनमें बहुत गरीब लोगों और निरक्षर लोगों का पैसा ठगने का काम किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसना है। इस कानून के जरिये पोंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है।
उक्त कानून के आने से अब अवैध डिपॉजिट स्कीम गरीबों की गाढ़ी कमाई को नहीं लूट पाएंगी। इस कानून में सजा और जुर्माने के पर्याप्त प्रावधान होंगे और ऐसी योजनाएं गैरकानूनी रूप से डिपॉजिट जमा करती हैं तो उनको डिपॉजिट रकम का भुगतान करना होगा। अगर कोई डिपॉजिट टेकिंग स्कीम कानून में लिस्टेड रेगुलेटरों के पास रजिस्टर नहीं की गई है तो उसे अनरेगुलेटेड माना जाता है। इस कानून के जरिये पोंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है।
क्या है पोंजी स्कीम:
पोंजी स्कीम से मतलब ऐसे फर्जी निवेश ऑपरेशन से है, जिसमें ऑपरेटर पुराने निवेशकों को रिटर्न नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि से देता है। यह ऐसी स्कीम होती है जिसमें वास्तव में कोई कारोबार या किसी व्यवसायिक गतिविधि में पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ व्यक्तियों से पैसा इकठ्ठा कर एक व्यक्ति को रिटर्न के रूप में दे दिया जाता है। इस तरह यह एक चेन बन जाती है जिसमें ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है। इटली का एक व्यवसायी चार्ल्स पोंजी ऐसी ही स्कीम चलाकर लोगों का पैसा हजम करता था। इसी के नाम पर पोंजी स्कीम का नामकरण हुआ।


- डॉ. नवीन जोशी
Tags :