बजट हेड खुला, अटल सुशासन संस्थान करेगा अध्ययन
शिक्षा एवं रोजगार होगी पहली प्राथमिकता
25 जनवरी 2020। प्रदेश में जल्द ही थर्ड जेण्डर यानि किन्नरों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन होगा। यह अध्ययन राजधानी में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान करेगा। इस अध्ययन में थर्ड जेण्डर की शिक्षा एवं रोजगार पर विशेष ध्यान देगा। इस संबंध में बजट हेड खुल गया है।
सामाजिक न्याय विभाग ने अपने यहां यह बजट हेड खोला है जिसे ट्रांसजेण्डर का कल्याण एवं पुनर्वास नाम दिया गया है। यह बजट हेड वित्त विभाग ने स्वीकृत कर हाल में विधानसभा में पारित पहले पूरक बजट में उल्लेखित किया है। इस बजट हेड में राशि की व्यवस्था सामाजिक न्याय विभाग अपनी अन्य योजनाओं से बचने वाली राशि में से करेगा।

करीब 23 हजार हैं थर्ड जेण्डर
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प्रदेश में इस समय थर्ड जेण्डर की जनसंख्या करीब 23 हजार है। इनमें शिक्षा एवं रोजगार की कारगर व्यवस्था न होने से ये सामाजिक रुप से उपेक्षित रहते हैं और नाच-गाने का व्यवसाय करते हैं। इनके बारे में आम लोगों की धारणायें भी गलत होती हैं।
अध्ययन की स्वीकृति मिल चुकी है :
थर्ड जेण्डर का अध्ययन करने की अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने स्वीकृति दे दी है तथा इसके लिये करीब आठ लाख रुपये मांगे हैं। सामाजिक न्याय विभाग बजट हेड खुलने से अब इस राशि की व्यवस्था कर रहा है।

मिल सकता है आरक्षण :

उक्त अध्ययन के आधार पर प्रदेश में थर्ड जेण्डर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिल सकता है। यह आरक्षण एक या डेढ़ प्रतिशत हो सकेगा। चूंकि प्रदेश में इनकी संख्या कम है और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है, इसलिये ऐसा आरक्षण देने में कोई परेशानी भी नहीं जायेगी।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में ट्रांसजेण्डर के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बजट हेड खुल गया है जिसमें हम राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले इनका सुशासन संस्थान से अध्ययन कराया जा रहा है तथा उसकी अनुशंसा पर विभाग आगे कदम उठायेगा। पहला फोकस इस वर्ग के लोगों की शिक्षा एवं रोजगार पर है।


- डॉ. नवीन जोशी