🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

गांव, तहसील, ब्लाक, जिलों, सडक़ों और नदियों के डिजिटल नक्शे मिलेंगे..

👤
DD
👁 1134 व्यूज
📍 Bhopal
गांव, तहसील, ब्लाक, जिलों, सडक़ों और नदियों के डिजिटल नक्शे मिलेंगे..
राज्य सरकार सभी विभागों से शुल्क लेकर उपलब्ध करायेगी
3 अप्रैल 2020। अब राज्य सरकार अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मैप-आईटी (एमपी एजेन्सी फार प्रमोशन आफ इन्फरमेशन टेक्रालाजी) के माध्यम से गांव, तहसील, ब्लाक, जिलों, सडक़ों, नदियों और आबादी क्षेत्र के डिजिटल नक्शे निर्धारित शुल्क लेकर अपने सभी विभागों को उपलब्ध करायेगी। इन नक्शों से ये विभाग अपनी परियोजनाओं की डीपीआर यानि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। इन नक्शों का शुल्क बहुत कम रखा गया है जिससे विभागों के व्यय में काफी कमी आयेगी।
राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों को इसके बारे में जानकारी भेज दी है। उसने विभागों से कहा है कि अधोसंरचना निर्माण की परियोजनाओं के लिये इन नक्शों से संबंधित शेप फाईल की आवश्यक्ता विस्तृत परियोजनाओं के प्रतिवेदन बनाये जाने के लिये उपयोगी होती है।
यह रहेगा शुल्क :
एक तहसील के सभी गांवों, एक जिले की सभी तहसीलों, एक जिले के सभी ब्लाकों तथा एक तहसील का रोड नेटवर्क लाईन फीचर नक्शों हेतु क्रमश: एक हजार रुपये शुल्क मैप-आईटी द्वारा लिया जायेगा जिसमें 900 रुपये शासकीय मद में जमा होगा और 100 रुपये मैप-आईटी द्वारा सेवा शुल्क के रुप में लिया जायेगा।
इसी प्रकार, राज्य के सभी जिलों, एक जिले की सभी वाटर बाडीज तथा एक जिले की सभी आबादी क्षेत्र के नक्शे क्रमश: 2 हजार रुपये में दिये जायेंगे जिसमें
से 1900 रुपये शासकीय मद में जमा होंगे जबकि 100 रुपये मैप-आईटी द्वारा सेवा शुल्क में लिये जायेंगे।
ये रहेंगी शर्तें :
नक्शे उपलब्ध कराये जाने के पूर्व संबंधित विभाग से यह वचन-पत्र आनलाईन प्राप्त किया जायेगा कि वह इन नक्शों को यथास्वरुप अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को पुन: नहीं बेचेगा। मैप-आईटी के अतिरिक्त अन्य किसी भी विभाग या संस्था से ये नक्शे प्राप्त करने के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटल नक्शे निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने की सूचना भेजी है जिस पर हमने सभी कमांड एरिया के मुख्य अभियंताओं से कहा है कि वे प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं, वाटर बाडीज-वेटलैंड एण्ड रिवर, रोड नेटवर्क तथा आबादी क्षेत्रों के नक्शे मैप-आईटी से प्राप्त करें। सर्वे आफ इण्डिया के नक्शे दूर के होते हैं जबकि ये पास के हैं। हालांकि मैप-आईटी के ज्यादातर नक्शे नगरीय क्षेत्रों के हैं तथा डेम एवं नहर बनाने के लिये हमें अपनी तकनीकी क्षमता का ही उपयोग करना होगा।



-डॉ. नवीन जोशी
Tags :