25 अप्रैल। केंद्र सरकार के महालेखाकार ने राज्य के चार विभागों जल संसाधन, लोनिवि, पीएचई तथा नर्मदाा घाटी विकास द्वारा मासिक लेखा न भेजे जाने पर आपत्ति जताई है।
भोपाल के वरिष्ठ डिप्टी एकाउण्टेंट जनरल ने इन चारों विभागों के मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखकर कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते डाक सेवा सक्रिय नहीं है तथा मार्च 2020 के मासिक लेखा ई-मेल से भेजने का आग्रह किया गया था। परन्तु बार-बार स्मरण कराने के बाद भी 401 में से 172 मासिक लेखा भेजे गये जिनमें लोनिवि के 45, पीएचई के 57, जल संसाधन के 50 तथा एनवीडीए के 10 शामिल हैं।
वरिष्ठ डिप्टी एकाउण्टेंट जनरल ने अपने पत्र में कहा है कि जल्द ई-मेल से इन शेष बचे मासिक लेखों को भेजा जाये ताकि मप्र सरकार को समय पर मासिक सिविल अकाउण्ट की रिपोर्ट भेजी जा सके। इस पर जल्द कार्यवाही की जाये तथा इसे अति आवश्यक मान कर मासिक लेखे भिजवाये जायें।


- डॉ. नवीन जोशी