🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

जनहित याचिकाओं को राज्य गंभीरता से ले

👤
DD
👁 1351 व्यूज
📍 Bhopal
जनहित याचिकाओं को राज्य गंभीरता से ले
राज्य के विधि विभाग ने जारी किये निर्देश
11 जून 2020। जनहित याचिकाओं को सभी विभाग गंभीरता से लें। ये निर्देश राज्य के विधि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को जारी किये हैं। विधि विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के स्थायी अधिवक्ता राहुल कौशिक ने लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फाईल की गई अधिकांश जनहित याचिकाओं में राज्य सरकार पक्षकार रहती है तथा कई बाद राज्य से संबंधित विभाग को पक्षकार बनाया जाता है। राज्य शासन के समस्त विभागों को अवगत कराया जाये कि वे उच्चतम न्यायालय में फाईल की गई जनहित याचिकाओं को गंभीरता से लें और समयावधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मामलों को गंभीरता से लिया जाता है तथा कई बार भारी व्यय भी अधिरोपित किया जाता है। कई बार राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये भी आदेशित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति को टालना राज्य के हित में होगा।
विधि विभाग ने स्थाई अधिवक्ता के उक्त लेख को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर निर्देश दिये हैं कि वह सभी विभागों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करे।



- डॉ. नवीन जोशी
Tags :