🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

लॉकडाऊन के कारण चार माह तक नहीं लगेगी लोनिवि के ठेकेदारों पर पेनाल्टी

👤
Admin
👁 1305 व्यूज
📍 Bhopal
लॉकडाऊन के कारण चार माह तक नहीं लगेगी लोनिवि के ठेकेदारों पर पेनाल्टी
19 जुलाई 2020। कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लॉकडाऊन में चार माह तक लोक निर्माण विभाग के अनुबंधित ठेकेदारों पर निर्माण कार्य नहीं कर पाने के कारण कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिये हैं।
राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव पीसी बारस्कर ने प्रबंध संचालक मप्र सडक़ विकास निगम, प्रमुख अभियंता लोनिवि तथा परियोजना पीआईयू को आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के फलस्वरुप लॉकडाऊन होने के कारण निर्माण कार्यों की गति प्रभावित हुई है। लोनिवि में वर्तमान में प्रचलित अनुबंधों में फोर्स मेसर यानि अप्रत्याशित घटना का प्रावधान है। इसलिये फोर्स मेजर के अंतर्गत मान्य कर अनुबंधों में निहित प्रावधान के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर बगैर पेनाल्टी के चार माह तक की समय-वृध्दि मान्य की जाये। यह अवधि प्रथम लॉकडाऊन लागू होने की तिथि 25 मार्च 2020 से प्रारंभ होकर चार माह तक प्रभावशील होगी।
लोनिवि सचिव बारस्कर ने अपने आदेश में आगे कहा है कि यदि किसी विशिष्ट प्रकरण में चार माह से अधिक अवधि मान्य की जाना हो तो इस संबंध में अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि किसी अनुबंध विशेष में ऐसा नहीं माना जाना हो तो इस आशय का प्रस्ताव केस टु केस बेसिस पर प्रकरण शासन को औचित्य सहित प्रस्तुत किये जायें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।



- डॉ. नवीन जोशी
Tags :