राशि पर लगाई रोक वर्तमान सरकार ने हटाई
21 जुलाई 2020। वर्तमान शिवराज सरकार ने संबल योजना में स्वीकृत अनुग्रह राशि के भुगतान पर पिछली सरकार द्वारा लगाई रोक को हटा दी है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को श्रम विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं।
यह था मामला :
संबल योजना तत्कालीन शिवराज सरकार ने प्रारंभ की थी तथा पिछली कमलनाथ सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर इसका नामकरण नया सवेरा योजना कर दिया था। यही नहीं उसने संबंल योजना में भारी भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाकर इसका 1 जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक सत्यापन भी करवाया।
वर्तमान सरकार ने अब यह किया :
वर्तमान शिवराज सरकार ने अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के विश्लेषण में पाया कि अनेक पंजीबध्द श्रमिकों के अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों के स्वीकृति आदेश तो जारी कर पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं परन्तु सत्यापन अभियान में उनकी मृत्यु दर्ज हो जाने से उनका पंजीयन पोर्टल पर निरस्त प्रदर्शित हो रहा है। मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता योजना के स्वीकृत प्रकरणों में भुगतान इसलिये नहीं हो पा रहा है क्योंकि हितग्राही की मृत्यु उपरांत 2019 के सर्वे में उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। इसलिये अब इनका पुन: सत्यापन किया जाना आवश्यक है क्योंकि जब उनका प्रकरण स्वीकृत किया गया तब वे सभी आवश्यक मापदण्ड पूरा कर रहे थे। इसलिये जिला कलेक्टर यह पुन: सत्यापन कार्य करें और मृतकों के वारिसों को अनुग्रह राशि का भुगतान करें। यह कार्य 31 जुलाई 2020 तक सम्पन्न करने के निर्देश दिये गये हैं।



- डॉ. नवीन जोशी