🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

पिछली सरकार द्वारा संबल योजना में अनुग्रह

👤
DD
👁 1698 व्यूज
📍 Bhopal
पिछली सरकार द्वारा संबल योजना में अनुग्रह
राशि पर लगाई रोक वर्तमान सरकार ने हटाई
21 जुलाई 2020। वर्तमान शिवराज सरकार ने संबल योजना में स्वीकृत अनुग्रह राशि के भुगतान पर पिछली सरकार द्वारा लगाई रोक को हटा दी है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को श्रम विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं।
यह था मामला :
संबल योजना तत्कालीन शिवराज सरकार ने प्रारंभ की थी तथा पिछली कमलनाथ सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर इसका नामकरण नया सवेरा योजना कर दिया था। यही नहीं उसने संबंल योजना में भारी भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाकर इसका 1 जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक सत्यापन भी करवाया।
वर्तमान सरकार ने अब यह किया :
वर्तमान शिवराज सरकार ने अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के विश्लेषण में पाया कि अनेक पंजीबध्द श्रमिकों के अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों के स्वीकृति आदेश तो जारी कर पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं परन्तु सत्यापन अभियान में उनकी मृत्यु दर्ज हो जाने से उनका पंजीयन पोर्टल पर निरस्त प्रदर्शित हो रहा है। मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता योजना के स्वीकृत प्रकरणों में भुगतान इसलिये नहीं हो पा रहा है क्योंकि हितग्राही की मृत्यु उपरांत 2019 के सर्वे में उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। इसलिये अब इनका पुन: सत्यापन किया जाना आवश्यक है क्योंकि जब उनका प्रकरण स्वीकृत किया गया तब वे सभी आवश्यक मापदण्ड पूरा कर रहे थे। इसलिये जिला कलेक्टर यह पुन: सत्यापन कार्य करें और मृतकों के वारिसों को अनुग्रह राशि का भुगतान करें। यह कार्य 31 जुलाई 2020 तक सम्पन्न करने के निर्देश दिये गये हैं।



- डॉ. नवीन जोशी
Tags :