पूर्व मंत्री एवं प्रमुख सचिव सहित 18 पर दर्ज है केस
10 अप्रैल 2021। मप्र के प्रशासनिक इतिहास का एक ऐसा प्रकरण इन दिनों चर्चा में हैं, जिसमें दो बड़ी जाँच एजेंसियां लोकायुक्त और ईओडब्लयू के शिकन्जे में एक ही विभाग के मंत्री से लेकर भृत्य तक संलिप्त हैं, और उनकी जाँच चल रही है।
राज्य के जनजातिय कार्य विभाग के भोपाल स्थित मुख्यालय में पदस्थ रहे 18 अधिकारियों एवं एक पूर्व मंत्री पर ईओडब्ल्यु एवं लोकायुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। इसमें तत्कालीन अजाजजा मंत्री ओमकार सिंह मरकाम (वर्तमान में डिण्डौरी से कांग्रेस विधायक) तथा तत्कालीन प्रमुख सचिव एवं आयुक्त आदिवासी विकास दीपाली रस्तोगी (वर्तमान में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर) के विरुध्द लोकायुक्त संगठन प्रकरण क्रमांक 93/20 दर्ज कर जांच कर रहा है। लोकायुक्त में चल रही जांच अभी किसी परिणाम तक नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी अन्य प्रमुख एजेंसी ईओडब्ल्यू ने भी इनमें से कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मिली शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है।
हाल ही मे सम्पन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की ओर से दिये गये जवाब ने यह रहस्य उजागर किया हैं।ईओडब्ल्यु में विभाग के सेवानिवृत्त डीडीओ एसके वामनकर, रिटायर्ड डीडीओ सुरेश थापक, तत्कालीन डीडीओ एवं वर्तमान में वरिष्ठ लेखाधिकारी श्रीमती अनिता बाथम, तत्कालीन कैशियर स्वर्गीय गोविन्द जेठानी, सहायक वर्ग अनिल पोलघंटरवार, भृत्य भाउराव भलावी, भृत्य भवानी भीख गुप्ता, तत्कालीन प्रबंध संचालक वन्या श्रीराम तिवारी, तत्कालीन निज सहायक प्रमोद श्रीवास्तव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। इसी तरह लोकायुक्त में भी इस विभाग के तत्कालीन अपर संचालक डा. एसएस भंडारी, तत्कालीन सहायक नियोजन अधिकारी जीएस रावत, निलंबित सहायक संचालक एचबी सिंह, तत्कालीन संभागीय उपायुक्त संजय वाष्र्णेय, तत्कालीन संभागीय उपायुक्त सुधीर कुमार जैन, तत्कालीन सहायक आयुक्त प्रेम कुमार पाण्डे, सहायक संचालक सौरभ दाउद पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। तत्कालीन अपर संचालक डा. एसएस भंडारी एवं तत्कालीन सहायक आयुक्त एमके मालवीय ऐसे हैं जिन पर ईओडब्ल्यु एवं लोकायुक्त दोनों में केस दर्ज किया जाकर जांच चल रही है।



- डॉ. नवीन जोशी