22 अप्रैल 2021। प्रदेश के शहरों में शासकीय भूमि पर बिना पट्टे के रह रहे लोगों को भी अब पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिये नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में शासकीय भूमि पर निवासरत 20 हजार 35 व्यक्तियों को पट्टे नहीं मिल सके हैं। ऐसा इसलिये हुआ है कि इन व्यक्तियों की शासकीय भूमि की नोईयत नहीं बदली गई है। इसके कारण इन व्यक्तियों को पीएम आवास योजना लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिये निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोईयत बदली जाये और पट्टे वितरित किये जायें। यह कार्य अगले तीन माह में पूरा कर लिया जाये। चूंकि अभी जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं हैं इसलिये जिला कलेक्टर से नोईयत बदलने की प्रक्रिया का अनुमोदन लिया जाये।
इन शहरों में यह है स्थिति :
जबलपुर शहर में 2465, छतरपुर शहर में 23, रीवा शहर में 743, शहडोल में 936, उमरिया शहर में 135, अनूपपुर शहर में 1736, सिवनी शहर में 112, बालाघाट शहर में 723, नरसिंहपुर शहर में 926, डिण्डौरी शहर में 27, मण्डला शहर में 143, दमोह शहर में 1998, निवाड़ी शहर में 330 तथा पन्ना शहर में 13 व्यक्तियों को पट्टे नहीं मिलने से पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सतना, छिन्दवाड़ा एवं सिंगरौली शहर में ऐसे व्यक्तियों की संख्या शून्य है।

डॉ. नवीन जोशी