2 जुलाई 2021। बढ़ती मंहगाई के कारण निर्माण के ठेकों में लोक निर्माण विभाग ने मूल्यवृध्दि की है लेकिन जल संसाधन विभाग ने अपने ठेकों में मूल्यवृध्दि से इंकार कर दिया है।
जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बजट शिरीष मिश्रा ने विभाग के सभी अन्य मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों को पत्र जारी कर कहा है कि विभाग के कतिपय संभागों द्वारा मूल्यवृध्दि के प्रकरणों में लोक निर्माण विभाग के आदेश का उल्लेख करते हुये मूल्यवृध्दि भुगतान की अनुमति चाही है। परन्तु लोक निर्माण विभाग के उक्त आदेश में स्पष्ट लिखा है कि यह आदेश लोनिवि के अलावा अन्य किसी निर्माण विभाग में प्रभावशील नहीं होगा। इसलिये यह आदेश जल संसाधन विभाग के अंतर्गत प्रचलित अनुबंधों में प्रभावशील नहीं होगा।
पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि त्रुटिवश किसी अनुबंध अंतर्गत मूल्यवृध्दि का भुगतान किया गया है तो उसका समायोजन करने की कार्यवाही की जाये। विश्व बैंक प्रोजेक्ट्स हेतु बना भू-जल संचालनालय

राज्य शासन ने विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत राज्य जल संसाधन अभिकरण यानि स्वारा को भू-जल संचालनालय घोषित किया है। इस नये संचालनालय के भावी प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व के निर्धारण के लिये जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति में जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, बोधी भोपाल के मुख्य अभियंता, चंबल-बेतवा कछार के मुख्य अभियंता, रीजनल डायरेक्टर सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड भोपाल सदस्य नियुक्त किये गये हैं जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट प्रोजेक्ट मैनजमेंट यूनिट अटल भूजल योजना भोपाल समिति के सदस्य सचिव बनाये गये हैं।
उक्त समिति अन्य राज्यों में स्थापित भू-जल संचालनालय के स्वरुप, संस्थागत ढांचे, उत्तरदायित्व, अधिकारों तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न इकाईयों के साथ संचालनालय की भूमिका आदि के संबंध में अध्ययन कर समुचित प्रस्ताव तीन माह की अवधि में राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।


- डॉ. नवीन जोशी