3 जुलाई 2021। प्रदेश के बहुचर्चित ई-टेण्डरिंग घोटाले में शामिल तथा जल संसाधन विभाग के हजारों करोड़ रुपयों के विभिन्न ठेके लेने वाली हैदराबाद बेस्ड मेसर्स मंटेना कंपनी की करीब 270 करोड़ रुपयों की बैंक गारंटी पर राज्य सरकार ने अपनी निगाह बैठा दी है।
राज्य के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता मदन सिंह डावर ने अपने सभी मैदानी मुख्य अभियंताओं को लिखित हिदायत भेजकर कहा है कि मेसर्स मंटेना एवं संयुक्त भागीदारी फर्मों की विभाग के पास जमा अधिकतम राशि बैंक गारंटी के रुप में जमा है, इनमें अधिकतम बैंक गारंटियों की वैद्यता जुलाई से दिसम्बर 2021 तक ही है। बैंक गारंटी वैद्यता हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय लेखा अधिकारी उत्तरदायी हैं। इसलिये समस्त बैंक गारंटियां नियमानुसार नवीनीकृत कराई जायें। बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने की स्थिति में बैंक गारंटी समाप्त होने की अवधि के एक सप्ताह पूर्व इसका नगीदकरण कर एफडीआर के रुप में परिवर्तित कराये जाने की कार्यवाही हेतु संबंधिसत कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित करें। नियमानुसार कार्यवाही न होने की स्थिति में कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय लेखा अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे।
उल्लेखनीय है कि मेसर्स मंटेना कंपनी के ई-टेण्डरिंग घोटाले में ईडी भी कार्यवाही कर चुका है तथा छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्प्लेक्स परियोजना में एडवांस भुगतान के मामले में दो प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों आशिष महाजन एवं अरुणेन्द्र नाथ शर्मा को निलम्बित कर आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि मंटेना कंपनी की 270 करोड़ रुपयों की बैंक गारंटियों को नीवीनकृत न होने पर एनकैश किया जायेगा। इस कंपनी के पास विभाग के बहुत सारे ठेके हैं।



- डॉ. नवीन जोशी