10 जुलाई 2021। राज्य शासन ने घोटाला करने वाले जल संसाधन विभाग के सात अधिकारियों को मात्र वेतन वृध्दि रोक कर दण्डित किया है और उनका प्रकरण समाप्त कर दिया है।
जल संसाधन संभाग पन्ना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सिलि तालाब, सकरिया तालाब, भिलसाय तालाब, बरेहपुर तालाब, इमलिया तालाब, बौरी तालाब एवं चकरभाटा तालाब योजना के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पाये गये थे और ठेकेदारों को अनियमित भुगतान किया गया था। इस पर 11 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जांच में दोषी पाये जाने पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सरोज कुमार ठाकुर, तत्कालीन उपयंत्री सीबी दुबे, बीडी प्रजापति, एनपी तिवारी एवं विकास पालीवाल की तीन वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोक कर दण्डित किया गया। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री अखिल वाष्र्णेय, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी आरएम गौतम एवं तत्कालीन उपयंत्री मानसिंह चौहान को पूर्व में ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी जबकि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी आरडी त्यागी एवं संलग्न अधिकारी रघुराज सिंह ठाकुर व उपयंत्री एलडी सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिनके संबंध में शास्ति वसूलने के लिये मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लेकर पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
इसी प्रकार, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी में दनदना एवं कुकर्रा जलाशय के निर्माण कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर सहायक यंत्री यूएस चौधरी एवं डीपी तिवारी 1 जुलाई 2017 को निलम्बित किये गये थे। विभागीय जांच में दोनों दोषी पाये गये। इस पर अब इनमें से जेएल बघेल को एक वेतन वृध्दि रोकने से दण्डित किया गया एवं आगामी 1 जुलाई 2021 को रिटायर हो रहे यूएस चौधरी से एक वेतन वृध्दि के समतुल्य राशि उनके वेतन से वसूलने के आदेश दिये गये हैं।



- डॉ. नवीन जोशी