डॉ. नवीन जोशी

8 सितंबर 2021। राज्य के जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों में कोर्ट में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं ईएनसी पर अवमानना के प्रकरण बढ़ रहे हैं। ऐसी अप्रिय स्थिति आगे से न बने इसलिये सभी मुख्य अभियंताओं को चेताया गया है कि वे इन मामलों को गंभीरता से लेकर जवाबदावा प्रस्तुत करें अन्यथा उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ईएनसी मदन सिंह डाबर ने सभी अधीनस्थ मुख्य अभियंताओं को पत्र भेज कर कहा है कि यह देखने में आ रहा है कि न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय का पालन न होने की स्थिति में अवमानना प्रकरण दायर किये जा रहे हैं। न्यालयीन प्रकरणों में मुख्य अभियंता कार्यालय एवं प्रभारी अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण तथा समुचित कार्यवाही न होने के कारण न्यायालय के समक्ष विभाग का पक्ष प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है तथा अनेक अवमानना प्रकरणों में अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है।
ईएनसी ने आगे कहा है कि इस कार्यालय के संज्ञान में यह भी प्रकरण के प्रभारी अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने अथवा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से शासन के विरूद्व निर्णय पारित हो रहे है। शासन स्तर पर तथा इस कार्यालय द्वारा न्यायालय निर्णयों का अध्ययन करने से ऐसा आभास होता है कि शासन के पक्ष में निर्णय नहीं होने में प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्ण सजगता से विभाग का पक्ष नहीं रखा गया है। यद्यपि शासन एवं इस कार्यालय से बार बार दिशा-निर्देश संबंधी पत्र/अर्धशासकीय पत्र जारी किए गए है किन्तु अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसलिये न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में मुख्य अभियंता कार्यालय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रभारी अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में समय सीमा में समुचित रूप से पूर्ण कार्यवाही की जावे। भविष्य में न्यायालयीन प्रकरणों में अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर प्रभारी अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी के साथ-साथ मुख्य अभियंता भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।