डॉ. नवीन जोशी

भोपाल 8 जनवरी 2022। मप्र विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम ने अपनी स्थापना का व्यय 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रति वर्ष करा लिया है। इसके लिये मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1990 में बदलाव कर दिया गया है।
वर्ष 2018 के बाद अब इसमें वृध्दि की गई है। विधानसभा के अध्यक्ष को मप्र विधानसभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के तहत बने मप्र विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1990 के तहत अधिकार होते हैं कि वे अपनी निजी पदस्थापना में छह माह के लिए किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें एक निश्चित सालाना बजट दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वे इन अस्थाई रुप से रखे गए लोगों को मासिक पारिश्रमिक देते हैं।
वर्ष 2014 में यह स्थापना व्यय 15 लाख रुपये था जिसे तत्कालीन स्पीकर सीतासरन शर्मा ने वर्ष 2018 में बढ़वाकर 20 लाख रुपये करवा लिया था जो अब 24 लाख हो गया है। इस बजट को बढ़ाने के लिए राज्य के वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था जिसने स्वीकृति दे दी है।
दरअसल, स्पीकर की निजी पदस्थापना में अस्थाई रुप से नियुक्त कर्मियों को आगे भी सेवा में जारी रखने के लिए उन्हें छह माह बाद कुछ समय के लिए ब्रेक दे दिया जाता है तथा फिर उन्हें दोबारा अस्थाई नियुक्ति दे दी जाती है।