भोपाल 5 जनवरी 2023। जिन शहरों में पैसे लेकर झुग्गी बसाने का काम चल रहा है, ऐसे माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दे रहे हैं कि झुग्गीमाफिया को कुचल दिया जाए। हमारी सरकार का संदेश स्पष्ट और साफ है, जो जरूरतमंद है, उन सभी को भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा लेकिन माफिया द्वारा बसाई गई झुग्गी के रहवासियों को सरकार पट्टे नहीं देगी।
यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नईदुनिया से कही। चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की गई है, इसके अतंर्गत हर बेघर ग्रामीण या छोटे से घर में रहने वाले संयुक्त परिवारों के विवाहित सदस्यों को अलग-अलग भूखंड दिए जाएंगे। झुग्गी माफिया के खिलाफ राज्य सरकार किस तरह कार्रवाई करेगी।

झुग्गी माफिया के खिलाफ यह है शिवराज का प्लान
1 जरूरतमंद को सरकार खुद प्लाट देगी।
2 शहरों में झुग्गी माफिया को कुचला जाएगा।
3 जो गरीब कई वर्षों से काबिज हैं, केवल उन्हीं का पुनर्वास किया जाएगा।
4 जिन क्षेत्रों में माफियाओं ने झुग्गी बसाई है, उन्हें पट्टे नहीं दिए जाएंगे। रातोंरात झुग्‍गी खड़ी न हो, इसकी भी व्यवस्थ की जाएगी।

इंदौर-भोपाल में बनेंगी बहुमंजिला इमारतें
इंदौर-भोपाल, उज्जैन में 23 हजार एकड़ भूमि अवैध कब्जे में थी। ऐसी भमि को सरकार ने माफिया के कब्जे से मुक्त कराया है। इस भूमि पर गरीबों के लिए बहुमजिला इमारतें बनाई जाएंगी और गरीबों को फ्लैट दिए जाएंगे। प्रदेश के अन्य शहरों में भी ऐसी भूमि हैं तो उस पर गरीबों को बसाया जाएगा।

सड़क पर कब्जे बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी सड़क पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे कब्जे खाली कराए जाएंगे।

ऐसे आया प्लाट देने का विचार
दरअसल, मुख्यमंत्री एकबार टीकमगढ़ के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एक ग्रामीण महिला का हालचाल पूछा तो उसे अपनी पीड़ा बताई। चौहान के मुताबिक वृद्ध महिला ने बताया कि उनके चार बेटे हैं, चारों का विवाह हो गया है। उनके बच्चों का भी विवाह हो गया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सारा परिवार एक साथ छोटे से मकान में किसी तरह रह रहा है। सोने के लायक भी जगह नहीं है। महिला की इसी समस्या को सुनने के बाद मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना बनाई गई है।