24 फरवरी 2023। एक मार्च को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट में सरकार अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता में रखेगी। लोक निर्माण विभाग को सड़क व पुल पुलिया के लिए लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

चुनाव को देखते सड़कों की मरम्मत और पुलों के संधारण के काम पहले कराए जाएंगे। बजट आवंटन के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ काम में प्रारंभ करने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग को भी अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता अक्टूबर में लग सकती है। जून से लेकर सितंबर तक मानसून सीजन में काम नहीं हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डेढ़ हजार सड़कों के प्रस्तावों को द्वितीय अनुपूरक बजट में शामिल कर लिया था।

इसका उद्देश्य यही था कि बजट पारित होने के बाद जो प्रक्रिया की जाती है, वह पहले ही कर ली जाए ताकि अप्रैल से काम प्रारंभ हो जाए। यही कारण है कि एक मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में पूर्व से घोषित मार्ग और पुलों के लिए प्रविधान किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि साढ़े चार हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई के मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जाना है। संभाग स्तर पर इसको लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं।

बजट पारित होने के बाद और तेजी के साथ काम होंगे। चार माह के भीतर प्रदेश की सभी सड़कों के संधारण का काम पूरा हो जाएगा। वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भी अधोसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में जो प्रविधान किए हैं, उनके अनुरूप राशि बजट में प्रस्तावित होगी। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण एवं शहरी) योजना के लिए वर्तमान बजट में दस हजार करोड़ रुपये रखे गए थे। वर्ष 2023-24 के बजट में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए राशि रखी जाएगी।

इस बार नहीं छपेंगी बजट पुस्तिकाएं
प्रदेश में इस बार बजट पुस्तिकाएं नहीं छपेंगी। सरकार ने तय किया है कि सभी विधायकों को टैबलेट में बजट अपलोड करके दिया जाएगा। इसके लिए सरकार सभी विधायकों के लिए टैबलेट खरीद रही है। टैबलेट का वितरण विधानसभा सचिवालय द्वारा एक मार्च को बजट प्रस्तुत होने के पूर्व किया जाएगा। साथ ही सदस्यों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सदन में तकनीकी कार्य में दक्ष अधिकारियों-कर्मचारियों को तैनात रखा जाएगा ताकि बजट भाषण के समय यदि किसी सदस्य को कोई समस्या आए तो उसका तत्काल समाधान कर दिया जाए। सभी विभागों को बजट वित्त विभाग आनलाइन बजट उपलब्ध कराएगा।