12 अप्रैल 2023 (छत्तीसगढ़ से आनंद चौब) सत्तारूढ़ छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था किन्तु यह नहीं बताया गया था कि किन शर्ती के अधीन यह दिया जायेगा।
अबू जब चुनाव हेतु मात्र आठ भाव का समय शेष है, तब अपने बाद की औपचारिकता को निभाने बेरोजगारी भत्ता प्रदाय करने की जटिल प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसकी घोषणा बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। नाममात्र बेरोजगारों को प्रदाय किया जाने वाला यह बेरोजगारी भत्ता ऊँट के मुँह में जीरा साबित हो रहा है। बेरोजगारी भग उन्हीं बेरोजगारों को प्राप्त होगा जो 12 वीं उत्तीर्ण हैं। अन्य को नहीं। जिनका रोजगार दफ्तर में पंजीयन हुए दो साल हो गया है। जिनका वार्षिक आय 2.50 लाख तथा उससे कम है। जिनके परिवार में कोई भी
व्यक्ति शासकीय सेवा में नही है। इन शर्तों के दायरे में जो बेरोजगार आयेगा उसी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा अन्य को नहीं ऐसी स्थिति में अन्य बेरोजगारी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
गत दिवस रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शन स्थल में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पचास फीस दी आरक्षण रोस्टर पर भर्ती की जो अनुमति दी गई है, उसको लागू करने हेतु बेरोजगारों की भीड़ एकत्रित हुई थी। बताया जाता है कि इस स्थल पर प्रदर्शन करते देतु मात्र 80 लोगों के अनुमति दी गयी थी, किन्तु बेरोजगारों की संख्या इससे ज्यादा होने पर पुलिस ने भीड़ पर बाड़ी लाठियां बरसाना शुरू कर दी। जिससे दर्जनों युवक युवतियाँ घायल हुये। बेरोजगारों ने प्रतिवाद को बताया कि शासन हाईकोट के आदेश का पालन नही कर रही हैं; जिससे भर्ती प्रक्रिया की सारी कार्यवाहियों रुकी हुई है। बेरोजगारों ने नाममात्र बेरोजगारी भत्ता देने में नाराजगी व्यक्त करते हुए हरकार से रोजगार देने की मांग की। इन्होंने आगे बताया शिक्षक भर्ती सी.सी.पी.एस.सी. के परिणाम, राज्य इंजीनियरिंग भर्ती, जलसंसाधन, पीएचई., स्वस्थ्य, कृषि विभागों में सारी भर्तीयों रूकी हुई है।
बेरोजगारों ने बताया जहां हम सब बेरोजगारी की मार से परेशान हैं वही दूसरी ओर भूपेश सरकार बेरोजगारी भत्ता का झुनझुना सबको पकड़ाकर ऊपर से लाठियों की मार पुलिस ये पड़वा रही है। इसे बेरोजगार लोग माफ नही करेगें आने वाले समय में सब बेरोजगार राज्य सरकार को जबाब देगें।
